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‘1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन’ का पहला चरण शुरू : 6000 करोड़ रुपये आवंटित, लाभान्वित होंगे 1.8 करोड़ छात्र

News Desk
ओडिशा
‘1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन’ का पहला चरण शुरू : 6000 करोड़ रुपये आवंटित, लाभान्वित होंगे 1.8 करोड़ छात्र

भुवनेश्वर : ‘1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन’ (ONOS) योजना का पहला चरण आज से लागू हो गया है। केंद्र ने 31 दिसंबर 2027 तक सुचारू कार्यान्वयन के लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

ONOS योजना 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षा की आधारशिला है। यह पहल विकासशीलभारत@2047 विजन का एक प्रमुख घटक है। इस रोडमैप में अत्याधुनिक शोध, तकनीकी उन्नति और आत्मनिर्भर प्रगति द्वारा संचालित एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उभरने की कल्पना की गई है।

इसका उद्देश्य सभी पात्र छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को शीर्ष-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय शोध लेखों और पत्रिकाओं तक पहुँच प्रदान करना है। पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें देश भर में 6,300 से अधिक सरकारी-प्रबंधित उच्च शिक्षा संस्थान और केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित अनुसंधान और विकास संस्थान शामिल हैं।

सरकारी आवंटन :

पीएम-ओएनओएस पहल के लिए कुल 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो तीन वर्षों- 2025, 2026 और 2027 को कवर करते हैं।

यह निधि तीन साल की अवधि में सभी भाग लेने वाले संस्थानों के सदस्यता शुल्क को कवर करेगी। इसके अलावा, ओएनओएस लाभार्थी लेखकों को चयनित अच्छी गुणवत्ता वाले ओपन एक्सेस (ओए) पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्त पोषण सहायता भी प्रदान करेगा।

इससे केंद्रीय और राज्य-सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों सहित 6,300 से अधिक सरकारी शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के लिए 13,000 से अधिक पत्रिकाओं तक पहुँच प्राप्त होगी। इसका मतलब है कि लगभग 1.8 करोड़ छात्र, संकाय और शोधकर्ता उच्च गुणवत्ता वाले शोध प्रकाशनों तक पहुँच प्राप्त करेंगे।

ओएनओएस चरण-I के तहत 30 प्रकाशकों की पत्रिकाओं के लिए सदस्यता शुल्क का भुगतान INFLIBNET द्वारा केंद्रीय रूप से किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों के तहत पुस्तकालय संघ, उच्च शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से भुगतान शामिल होंगे। चरण I में शामिल नहीं किए गए संसाधनों के लिए स्वतंत्र सदस्यता जारी रहेगी।