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‘खाना चाहिए या सड़क…’, कर्नाटक विधायक ने लोगों के सामने रखे दो विकल्प, विपक्ष ने साधा निशाना

Shubham shekhar
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‘खाना चाहिए या सड़क…’, कर्नाटक विधायक ने लोगों के सामने रखे दो विकल्प, विपक्ष ने साधा निशाना

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आर्थिक सलाहकार बसवराज रायरेड्डी का एक बयान अब जमकर वायरल हो रहा है. रेड्डी ने जनता को दो विकल्प में से एक विकल्प चुनने का ऑफर दिया है. उन्होंने जनता से खाना या सड़क में से किसी एक को चुनने की बात कही है. रेड्डी ने जनता को ये ऑप्शन येलबर्गा में एक सभा को संबोधित करते हुए दिया है. उनके इस बयान के सामने आते ही विपक्ष ने कोंग्रेस सरकार पर हमला शुरू कर दिया है. विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रेड्डी के इस बयान से साफ है कि कर्नाटक सरकार एक बार फिर फंड की कमी से जूझ रही है. विपक्ष ने इस बयान को निशाना बनाया है और इसे मुफ्त योजनाओं की नीति का परिणाम बताया है.

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क्या है वह बयान जिसपर मचा बवाल

बसवराज रायरेड्डी को कन्नड़ में यह कहते हुए सुना गया कि “मान लीजिए कि मुझे चावल या कुछ और नहीं चाहिए, अगर आप कहते हैं, “केवल गांव की सड़कें बनाएं”, तो हम वह भी करेंगे. मैं सिद्धारमैया को सुझाव दूंगा कि वे इसे बंद कर दें क्योंकि, लोग हमसे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं.

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सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता- रायरेड्डी

बसवराज रायरेड्डी ने कहा , “अगर आप पक्की सड़क या स्कूल चाहते हैं, तो समझ लें कि सब कुछ एक बार में नहीं हो सकता है. आपको यह स्पष्ट करना होगा, आप ये अन्य लाभ नहीं चाहते, यह सब बंद कर दीजिए. अगर आप हमसे सड़क बनाने के लिए कहेंगे, तो हम सड़क बनाएंगे. अगर आप कहेंगे, “मंदिर बनाओ”, तो हम सिर्फ मंदिर बनाएंगे. ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें उपलब्ध धन से सब कुछ प्रबंधित करना है.

बसवराज रायरेड्डी के इस बयान को लेकर काफी सियासत भी होनी तय है. ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे प्रदेश में सीएम बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं. ऐसे में कांग्रेस के नेता का इस तरह का बयान पार्टी और सीएम दोनों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता हे.

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मुफ्तखोरी से बढ़ेगी मुसीबत- बसंगौड़ा पाटिल

भारतीय से निष्कासित बागी विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल ने कहा कि रेड्डी की “लापरवाह” टिप्पणी कांग्रेस की प्राथमिकताओं को दर्शाती है. राज्य सरकार कर्नाटक के लोगों को गुमराह कर रही है. उन्होंने कहा, “मुफ्तखोरी की राजनीति न केवल लोगों को बुनियादी ढांचे से वंचित करेगी, बल्कि आवश्यक सेवाओं की कीमतें भी बढ़ेगी. मतदाताओं को मुफ्तखोरी की राजनीति को खारिज करना चाहिए और विकास, शिक्षा, रोजगार, कानून और व्यवस्था तथा लोगों के कल्याण के लिए वोट देना चाहिए.”

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