रायपुर. प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट को लोक कल्याणकारी बजट बताया है. उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वागींण विकास के लिए सभी लोगों के हितों का ध्यान रखा है. वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ करने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा स्वागत योग्य है.
छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का मुख्यमंत्री का निर्णय एक बड़ा कदम है. मुख्यमंत्री ने अपने द्वारा प्रस्तुत बजट में सभी का ध्यान रखते हुए उन्हें कुछ न कुछ दिया है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है. ग्राम पंचायतों के पंच सरपंचों का भत्ता तथा जिला पंचायत व जनपद पंचायत के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष सहित सदस्यों का मानदेय बढ़ाया है. प्रदेश मे विकास की गति को गति देने के उद्देश्य से विधायक निधि की राशि 02 करोड़ से बढ़ाकर 04 करोड़ दिए जाने का निर्णय ऐसा निर्णय है जिसका विपक्ष भी स्वागत करेगा.
मुख्यमंत्री ने ग्राम स्वराज के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रदेश में स्थापित गोठानों को महात्मा गांधी पार्क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मजदूर वर्ग का ध्यान रखते हुए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहिन कृषि मजदूर न्याय योजना में 06 हजार रूपए वार्षिक सहायता की राशि को बढ़ाकर 07 हजार रूपए किया गया है. प्रदेश में शिक्षा के विस्तार के लिए हिन्दी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है. छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए राशि में वृद्धि करते हुए वर्ष 2018-19 की तुलना में 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है.
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल भवनों एवं विभिन्न पदों के सृजन हेतु बजट में प्रावधान किया गया है. आदिवासी बहुल्य जिले नारायणपुर में आदिवासी विद्यार्थियों मल्लखंभ कौशल को दिखाने के लिए मल्लखंभ अकादमी की स्थापना की जाएगी. प्रदेश में युवा शक्ति को संगठित कर प्रदेश की विकास मे सहभागिता बढ़ाने हेतु 13 हजार से अधिक राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा.