शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा आपत्ति की प्रक्रिया जारी है। इस बीच एमपी के पूर्व सीएम व वर्तमान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समर्थकों के नाम काटे जा रहे हैं। एसआईआर में दावा आपत्ति कांग्रेस सपोर्टरों के नाम काटने के लिए बीजेपी बूथ लेवल एजेंट को टारगेट दिया गया है। वहीं दिग्गी ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को इस मामले में संज्ञान लेने की बात भी कही हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कांग्रेस समर्थकों के नाम काटने का आरोप लगाया है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा- मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) समाप्त हो चूका है और अब मतदाता सूची में दावे आपत्ति का समय चल रहा है! जिन मतदाताओ ने अपना 2003 की मतदाता सूची मे स्वयं/अपने माता पिता का आवश्यकता अनुसार विवरण उपलब्ध करा दिया है उन मतदाताओ के नाम मतदाता सूची मे अंतिम रूप से दर्ज हो चुके है। जिन मतदाताओ की मृत्यु हो गई है य बाहर चले गए है उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित कर दिया गया हैं और जिनके नाम 2 मतदान केन्द्रो पर दर्ज थे उनके नाम एक मतदान केंद्र से हटा भी दिये गये है।
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बीजेपी पर लगाए सनसनीखेज आरोप
उन्होंने आगे लिखा – दावा आपत्ति के प्रक्रम पर भाजपा की ओर से बड़ी संख्या मे आपत्ति हेतु फॉर्म नंबर 7 अपने बूथ लेबल एजेंटो को वितरित किये गए है इन फॉर्म्स की प्रिंटिंग BLO के पास उपलब्ध फॉर्म्स से भिन्न है जिससे पता चलता है की उक्त फॉर्म या तो निर्वाचन आयोग द्वारा छपवाकर भाजपा को अलग से उपलब्ध कराए है या फिर भाजपा ने ही उक्त फॉर्म बड़े पैमाने पर प्रिंट कराए है। भाजपा संगठन द्वारा जिले भर मे भाजपा के बूथ लेवल एजेंट्स की बैठक लेकर उनको फॉर्म वितरण के साथ यह स्पष्ट निर्देश दिया जा रहा है की प्रत्येक मतदान केंद्र पर 100-150 कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम पर इस आधार पर आपत्ति प्रस्तुत करें की उक्त मतदाता अनुपस्थित है।
पीसीसी चीफ से की ये मांग
दिग्गी ने कहा कि इस प्रकार यह स्पष्ट है की भाजपा द्वारा षड्यंत्रपूर्वक प्रशासन तंत्र पर दबाव बनाकर अवैध रूप से असत्य आधारो पर पात्र मतदाताओ के नाम बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम कटवाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को टैग करते हुए इस पर संज्ञान लेने और चुनाव आयोग को अवगत कराने के लिए कहा हैं।
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