Pathaan Controversy: पठान फिल्म का दिग्विजय के बेटे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने किया समर्थन, जानिए क्या कहा ?

Akhilesh Jaiswal17 Dec 2022, 06:19 PM

शब्बीर अहमद,भोपाल। शाहरुख खान की फिल्म पठान (Pathaan) के रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई हैं. मूवी का देशभर में विरोध हो रहा है. इसी बीच कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है. मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे विधायक व पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि फिल्म का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना होता है. फिल्म में पहले ही बताया गया है कि यह सिर्फ एक फिक्शन है. सच्ची स्टोरी नहीं है. डायरेक्टर का अधिकार होता है, जो उन्हें दिखाना है दिखा सकते हैं. अफसोस की बात है कि भाजपा के नेता हर छोटे मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाते हैं.

दरअसल फिल्म पठान (Pathaan) में एक्टर शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण लीड रोल की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म के एक गाने के सीन में दीपिका पादुकोण केसरी रंग की बिकनी पहनी हुई है. जिसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है और सॉन्ग का नाम बेशर्म रंग रखा गया है. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी दृश्य को लेकर आपत्ति जता चुके है और सीन हटाने को कहा है. वरना मूवी पर बैन लग सकती है.

#BoycottPathan: हिंदू के बाद मुस्लिम समुदाय भी पठान के विरोध में उतरा, कहा- फिल्म में नंगापन के साथ मज़हब का उड़ाया मजाक, बैन लगाने की मांग

वेंटिलेटर पर एमपी सरकार

एमपी विधानसभा सत्र को लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि 19 दिसंबर को विधानसभा प्रारंभ होगी, तब कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी. आम जनता के हित में कोई भी नया काम सरकार ने नहीं किया. एमपी सरकार वेंटिलेटर पर आ चुकी है, इसलिए अब सत्ता परिवर्तन जरूरी है. कांग्रेस में बदलाव की सुगबुगाहट को लेकर कहा कि प्रदेश और जिले की कार्यकारिणी में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ही रहेंगे.

‘भगवा रंग’ को बताया ‘बेशर्म रंग’, फिल्म पठान का देश भर में विरोध: कांग्रेस ने अभद्र दृश्यों को हटाने की मांग, सेंसर बोर्ड और BJP सरकार पर मिलीभगत के आरोप

संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के आंदोलन का किया समर्थन

संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के आंदोलन में शामिल हुए कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर संविदा कर्मियों ने लोगों की सेवा की. कोरोना में सरकार ने इनसे काम कराया और इसके बाद सेवा समाप्त कर दी. कमलनाथ को पूरे 5 साल काम करने का मौका मिलता, तो सभी संविदा कर्मियों को नियमित किया जाता. 2023 में सरकार बनेगी तो संविदा कर्मियों की मांगे पूरी करेंगे. विधानसभा में भी संविदा कर्मियों का मुद्दा उठाएंगे.