कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व बीजेपी विधायक अजय विश्नोई का बड़ा बयान सामने आया हैं। उन्होंने जबलपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया में अब तक 1200 संदिग्धों के मिलने का दावा किया हैं। उन्होंने सीएम डॉ मोहन यादव से जांच की मांग की हैं। साथ ही संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई और विदेशी नागरिक होने की सूरत में उन्हें वापस भेजने की वकालत की हैं। इस दावे के बाद से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
MP में एक लाख से ज्यादा संदिग्ध का अनुमान
एमपी के पूर्व मंत्री व जबलपुर से वर्तमान बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने बड़ा दावा किया हैं। उन्होंने कहा कि SIR की प्रक्रिया में जबलपुर में अब तक 1200 संदिग्धों मिले हैं। प्रदेशभर में एक लाख से भी ज्यादा संदिग्ध लोगों के होने का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश में संदिग्ध व्यक्तियों का डिटेंशन न किए जाने की स्थितियों का हवाला दिया। उनका कहना है कि 12 साल पहले मध्य प्रदेश के डीजीपी ने डिटेंशन के अधिकार पर रोक लगा दी थी।
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CM से की ये मांग
अजय विश्नोई ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिख डिटेंशन का अधिकार लागू किए जाने की मांग उठाई हैं। पूर्व में IPC की धारा 109 के तहत संदिग्ध व्यक्तियों को निरुद्ध करने का पुलिस को अधिकार था। धारा 109 अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत धारा 128 हो गई है। इसे लेकर पूर्व मंत्री विश्नोई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (X) पर भी पोस्ट किया हैं।
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भाजपा विधायक ने लिखा- ‘SIR में मिल रहे संदिग्ध व्यक्तियों की सघन जांच करके यह सुनिश्चित करना कि वे विदेशी नागरिक नहीं हैं। (अब तक जबलपुर में 1200 संदिग्ध व्यक्ति मिले हैं।) यह शासन का दायित्व है। परंतु मध्यप्रदेश में किसी संदिग्ध व्यक्ति को निरुद्ध करके उसकी जांच करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि पुलिस प्रशासन को IPC की धारा 109 (BNSS की धारा 128) के उपयोग पर DGP के आदेश के कारण 12 सालों से रोक लगी हुई है। मैंने पत्र लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। उम्मीद है विषय की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र निर्णय किया जाएगा।’
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