पंचायतों में परिसीमन पर एमपी में सियासी संग्रामः पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना, कहा- चुनाव करवाने की इनकी नियत ही नहीं

Ravi Ranjan12 Jan 2022, 10:48 AM

शब्बीर अहमद, भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ( Panchayat and Rural Development Department) ने मध्यप्रदेश में पंचायतों में परिसीमन ( Delimitation in Panchayats) के लिए आदेश जारी कर दिया है। आदेश जारी होने के साथ ही पंचायतों में परिसीमन को लेकर एमपी में सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला है।

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पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ( Former Minister PC Sharma) ने कहा कि कमलनाथ सरकार ( Kamal Nath Government) में 2019 में परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया हो चुकी है। फिर से परिसीमन क्यों करवाया जा रहा है। इनकी नियत ही नहीं है पंचायत चुनाव करवाने की। पंचायत चुनाव आरक्षण के साथ होना चाहिए ये मुद्दा हमने कोर्ट में उठाया तब जाकर सरकार जागी। विरोध के बाद अध्यादेश को वापस लिया। अभ फिर से परिसीमन क्यों करवाया जा रहा है।

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बता दें कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त हो चुका है और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसे लेकर अगली सुनवाई 17 जनवरी को होनी है। इसी बीच मंगलवार को पंचायतों में नए सिरे से परिसीमन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ( Panchayat and Rural Development Department) ने आदेश जारी किया है। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर को आदेश जारी किए है जिसमें ग्राम पंचायतों वार्ड प्रभारियों से जानकारी मांगी है। आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी 17 जनवरी तक दी जाए। वहीं परिसीन की प्रक्रिया 17 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगी।

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