राकेश चतुर्वेदी भोपाल। Lalluram.Com की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीएम शिवराज ( CM Shivraj( ने पंचायत प्रशासनिक समितियों को फिर उनके अधिकार बहाल कर दिए हैं। वहीं पूर्व पंच-सरपंचों को फिर से वित्तीय अधिकार लौटा दिया है। सीएम शिवराज ने पंचायत प्रशासनिक समितियों और पूर्व पंच-सरपंचों से बात करते हुए कहा कि- पंचायत के तीनों स्तर पर दिए गए प्रशासकीय अधिकार बीच में वापस ले लिए गए थे, जिसे आज मैं फिर से प्रदान कर रहा हूं। आप सभी को पूरी कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से जनता के बीच जाकर जनता के कामों को देखना है। आज से प्रशासकीय अधिकार आपको लौटा रहा हूं।
त्रिस्तरीय पंचायतों की प्रशासकीय समितियों एवं उनके प्रधानों को संबोधन। #MadhyaPradesh https://t.co/0b1nPN5ckg
— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) January 17, 2022
सीएम ने कहा कि पूर्व पंच-सरपंच तीसरी लहर से निपटने में भूमिका अदा करें। पंचायत स्तर पर कोरोना को हराएं। पंचायत वाले पंचायत स्तर पर देखें। जनपद वाले जनपद स्तर पर और जिला वाले जिला स्तर की व्यवस्था देखें। टीकाकरण की जिम्मेदारी में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। सीएम ने कहा कि एक महीना और बढ़ेंगे कोरोना केस।अभी एक महीना और कोरोना केस बढ़ने की आशंका है। इसलिए पंचायत स्तर पर अलर्ट रहें।
लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। मैंने प्रशासकीय समिति बनाकर आप लोगों को जिम्मेदारी सौंपी थी। आज मैं आपको एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूं। कोविड की तीसरी लहर आ चुकी है, हम सभी को फिर से मैदान में उतरना होगा: मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj pic.twitter.com/ohksitQTw7
— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) January 17, 2022
वित्तिय अधिकार को लेकर था विवाद
पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। जिसके के अनुसार पंचायत में वित्तीय का अधिकारी प्रशासनिक समितियों को मिलेगा जिसमें पंचायत सचिव के अलावा पूर्व सरपंच शामिल थे। पूर्व सरपंच को प्रधान पदनाम दिया गया था। लेकिन दो दिन बाद पूर्व सरपंचों से वित्तीय अधिकार वापल ले लिया गया था। उसे पंचायत सचिव और जनपद के अधिकारियों के दिया गया था।
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एक तबके की नाराजगी दूर करने की कोशिश
पूर्व सरपंचों से वित्तीय अधिकारी वापस लेने के बाद इसक पूरे प्रदेशभर में विरोध हो रहा था। पूर्व सरपंचों ने इसको लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। कुछ दिन पहले वित्तीय अधिकारी को लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंचकर पूर्व सरपंचों ने विरोध भी जताया था। बढ़ते विरोध के बीच सरकार बैकफुट पर है कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व सरपंचों को आज मुख्यमंत्री वापस वित्तीय अधिकार दे सकते हैं। इसके जरिए सरकार की कोशिश है कि एक तबके की नाराजगी शांत की जाए क्योंकि पंचायत चुनाव टलने के कारण जो पंचायत चुनाव लड़ने चाहते थे। दावेदार वो पहले ही सरकार से नाराज हैें।
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