India-UK Free Trade Agreement: भारत और ब्रिटेन के बीच ‘फ्री ट्रेड एग्रीमेंट’ हो गया है। PM नरेंद्र मोदी (Narendra Modi ) और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (Keir Starmer) की मौजूदगी में गुरुवार को लंदन में एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। इसे लेकर दोनों देशों के बीच 3 साल से बातचीत चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान आज (24 जुलाई) भारत और यूनाइटेड किंगडम ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए।

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इस समझौते से भारत से ब्रिटेन को होने वाले 99% निर्यात पर टैरिफ यानी आयात शुल्क में राहत मिलेगी। इसका मतलब है कि भारत से जो सामान ब्रिटेन भेजा जाएगा, उस पर लगने वाला टैक्स या तो बहुत कम हो जाएगा या पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा।

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दरअसल मोदी ब्रिटेन के दो दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश पीएम किएर स्टार्मर से लंदन में मुलाकात की, जहां द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों ने फ्री ट्रेड डील (FTA) समझौते पर साइन किए। इसका उद्देश्य भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना है।

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FTA पर हस्ताक्षर के बाद क्या बोले पीएम मोदी?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- ‘यह समझौता केवल एक आर्थिक समझौता नहीं है, बल्कि साझा समृद्धि की योजना भी है। एक ओर, भारतीय कपड़ा, जूते, रत्न एवं आभूषण, समुद्री खाद्य और इंजीनियरिंग वस्तुओं को ब्रिटेन में बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी। भारत के कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के लिए ब्रिटेन के बाजार में नए अवसर पैदा होंगे। इस समझौते से विशेष रूप से भारतीय युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई क्षेत्र को लाभ होगा। दूसरी ओर, भारत के लोगों और उद्योग जगत के लिए, चिकित्सा उपकरणों जैसे ब्रिटेन में बने उत्पाद उचित और किफायती दामों पर उपलब्ध होंगे।

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पीएम ने कहा कि इस समझौते से एक ओर, भारतीय टेक्सटाइल्स, फुटवियर, Gems एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को UK में बेहतर जगह मिलेगी। भारत के एग्रीकल्चर उत्पादन और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए UK की मार्किट में नए अवसर बनेंगे। अगले दशक में हमारी comprehensive strategic partnership को नई गति और ऊर्जा देने के लिए, आज हम विजन 2035 पर भी बात करेंगे। ये टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन और पीपल-टू-पीपल कनेक्ट के क्षेत्रों में एक मजबूत, भरोसेमंद और महत्वाकांक्षी साझेदारी का रोडमैप होगा।

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भारत-यूके का समझौता ऐतिहासिकः ब्रिटिश PM स्टार्मर

इससे पहले ब्रिटिश PM स्टार्मर ने कहा था कि PM मोदी के साथ जो ऐतिहासिक समझौता होने जा रहा है, वह ब्रिटेन में नौकरियों और विकास के लिहाज से बहुत फायदेमंद होगा। स्टार्मर ने यह भी बताया कि 70 हजार करोड़ रुपए के नए निवेश और व्यापारिक सौदों को मंजूरी मिल गई है। स्टार्मर के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की यह पहली ब्रिटेन यात्रा है। कुछ देर बाद मोदी किंग्स चार्ल्स से मुलाकात करेंगे।

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भारत-यूके FTA: समझौते के 6 प्रमुख फायदे 

1.टैरिफ में राहत
FTA के तहत वस्त्र, ऑटो, विस्की, टेक और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आयात-निर्यात पर लगने वाला टैक्स घटेगा। इससे भारतीय निर्यातकों को सीधा लाभ होगा।

2. भारतीय कंपनियों को मौका
भारतीय IT, टेक और फार्मा कंपनियों को UK में निवेश और व्यापार विस्तार के लिए नए अवसर मिलेंगे।

3. भारत बना रणनीतिक साझेदार
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस समझौते को दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक और ‘नई शुरुआत’ बताया।

4. स्किल और शिक्षा में सहयोग
डील में स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन एक्सचेंज और वीज़ा प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर सहमति बनी है।

5. ‘मेक इन इंडिया’ को मजबूती
UK से हाई-टेक मशीनरी और पुर्जों पर टैरिफ घटने से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।

6. पारस्परिक निवेश को बढ़ावा
दोनों देशों ने स्टार्टअप, ग्रीन एनर्जी और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का रोडमैप तय किया है।

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5 साल में व्यापार दोगुना करना मकसद

FTA का मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हिंदी में ‘मुक्त व्यापार समझौता’ कहा जाता है। यह ऐसा समझौता होता है जो दो या अधिक देशों के बीच होता है, ताकि वे आपस में सामान और सेवाओं का व्यापार आसानी से कर सकें और उस पर कम टैक्स (ड्यूटी) लगाएं या बिल्कुल टैक्स न लगाएं।इससे दोनों देशों की कंपनियों को फायदा होता है, क्योंकि उनका सामान सस्ता हो जाता है जिससे लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं।

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FTA क्या होता है?

एफटीए दो देशों के बीच कारोबार को आसान बनाने वाला करार है। इसके तहत दोन देश एक-दूसरे के प्रोडक्ट्स पर लगनी वाली इंपोर्ट ड्यूटी, टैरिफ या टैक्स को कम करते हैं या खत्म करते हैं। भारत और यूके के बीच FTA को लेकर तीन साल से बात चल रही थी। इस समझौते से चमड़े, जूते और कपड़ों का कम दरों पर एक्सपोर्ट संभव होगा जबकि ब्रिटेन से व्हिस्की और कारों का इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को एफटीए को मंजूरी दी थी। इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद इसे ब्रिटिश संसद से मंजूरी लेनी होगी, जिसके बाद यह समझौता लागू होगा।

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