फ्री वैक्सीन पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव- राज्य को लौटाना चाहिए वैक्सीन का पैसा, 47 करोड़ 34 लाख रुपए के टीके किए थे ऑर्डर

Akhilesh Jaiswal08 Jun 2021, 06:02 PM

सत्यपाल सिंह,रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित करते हुए राज्यों को फ्री वैक्सीन देने की घोषणा की थी. इस पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राज्य के खरीदे वैक्सीन राशि केंद्र सरकार को लौटाना चाहिए. प्रदेश में 18+ लोगों के लिए अब तक 47 करोड़ 34 लाख रुपए के वैक्सीन का ऑर्डर किया गया है.

दो कंपनी को दिए 47 करोड़ 34 लाख रुपए

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को राष्ट्रीय अभियान घोषित करते हुए 18+ के लिए राज्यों को फ्री में वैक्सीन सप्लाई करने का फैसला लिया है. यह राष्ट्रीय अभियान है, तो राज्यों द्वारा खरीदे गए वैक्सीन का पैसा वापस लौटना चाहिए. राज्य सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से (कोविशीवल्ड) को 11 लाख 66 हज़ार 630 वैक्सीन और भारत बायोटेक (कोवैक्सीन) को 2 लाख 52 हजार 270 वैक्सीन का आर्डर दिया है. इस तरह 14 लाख 18 हजार 700 से ज्यादा डोज के ऑर्डर दिए गए हैं. जिसकी कुल राशि 47 करोड़ 34 लाख रुपए है. अभी भी 4 लाख 47 हजार वैक्सीन आनी बाकी है.

पैसे रिफंड करने में केंद्र को नहीं करना चाहिए संकोच

टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब तक 8 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है. उसका राशि वापस होगा, तो नैतिक रूप से सही होगा. आप राष्ट्रीय कार्यक्रम कर रहे हैं. बजट में 65 हजार करोड़ प्रावधान की बात कर रहे हैं. ऐसे में राशि रिफंड करने में केंद्र सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए. राज्य सरकार ने किसी भी तरह की कमी नहीं रखी, जब जैसी जरूरत थी वैक्सीन उपलब्ध कराया गया.

केंद्र सरकार, राज्यों को देगी फ्री वैक्सीन

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को फ्री वैक्सीन मुहैया कराएगी. वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी. देश में बन रही वैक्सीन में से 25 प्रतिशत, प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी. प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे. इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा.