हेमंत शर्मा, इंदौर। पीसीसी चीफ आज जीतू पटवारी एफआईआर में गलत तरीके से नाम काटने के मामले में BLO के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने राजेंद्र नगर थाने पहुंचे थे, जहां मध्य प्रदेश की सियासत में आरोपों का पारा चढ़ गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुनाव प्रक्रिया, वोटर लिस्ट और सरकार के मंत्रियों को लेकर एक साथ कई गंभीर आरोप लगाए हैं।उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं।
फॉर्म–7 का दुरुपयोग कर बड़ी संख्या में नाम हटाए गए
पटवारी ने कहा कि बीजेपी संगठन ने मंत्रियों और पदाधिकारियों को जिलों में जिम्मेदारी दी थी कि “अपने वोट बचाओ और कांग्रेस समर्थकों के नाम कटवाओ।” उनके मुताबिक फॉर्म–7 का दुरुपयोग कर बड़ी संख्या में नाम हटाए गए और कई जगह नागरिकों को नोटिस भेजकर उन्हें “भारत का नागरिक नहीं” बताया गया। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता थानों में शिकायत दर्ज कराएंगे। पटवारी ने BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) पर भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर किसी अधिकारी ने गलत तरीके से नाम काटा है तो उसके खिलाफ भी FIR कराई जाएगी।
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जिम्मेदार मंत्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं
उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी और कहा कि अदालत में इन मामलों को चुनौती दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने 30 जनवरी का जिक्र करते हुए नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी की हत्या को वर्तमान राजनीतिक माहौल से जोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि “नफरत की विचारधारा” देश में लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और लोगों को बांटने का काम कर रही है। पटवारी यहीं नहीं रुके। उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनमें आम लोगों की जान जा रही है, लेकिन जिम्मेदार मंत्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
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सड़क से लेकर अदालत और विधानसभा तक लड़ाई
उन्होंने आरोप लगाया कि जिन मंत्रियों पर विवाद और गंभीर आरोप हैं, उन्हें पद से हटाया नहीं जा रहा और वे सदन में बने हुए हैं। पानी के मुद्दे को भी उठाते हुए पटवारी ने कहा कि प्रदेश की बड़ी आबादी को शुद्ध पेयजल तक नहीं मिल रहा। उन्होंने दावा किया कि हालात इतने खराब हैं कि लोग पानी पीकर बीमार हो रहे हैं और सरकार बुनियादी जरूरतें तक पूरी नहीं कर पा रही। कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि वह वोटर लिस्ट, मंत्रियों की जिम्मेदारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर अदालत और विधानसभा तक लड़ाई लड़ेगी। आने वाले दिनों में इन आरोपों को लेकर प्रदेश की राजनीति और गरमाने के आसार हैं।
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