Nehal Modi Arrested: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के छोटे भाई निहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के प्रत्यर्पण अनुरोध पर की गई है। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 17 जुलाई को नेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ होनोलूलू (NDOH) में होगी। अमेरिकी न्याय विभाग ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है।
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प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा संयुक्त रूप से किये गये प्रत्यर्पण अनुरोध पर यह कदम उठाया गया। अमेरिकी अभियोजकों द्वारा प्रत्यर्पण की कार्यवाही दो आरोपों पर की गई, जिसमें धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत धन शोधन का एक मामला और दूसरा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) व 201 (फरार होने) के तहत आपराधिक साजिश का मामला शामिल है। निहाल (46) पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े कथित 13,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में आरोपी है। यह मामला अब तक के सबसे बड़े धोखाधड़ी मामलों में से एक है। धोखाधड़ी का आरोप दोनों भाइयों (नीरव और निहाल मोदी) और उनके रिश्तेदार मेहुल चोकसी पर है।
निहाल पर दुनिया की सबसे बड़ी हीरा कंपनियों में से एक, LLD डायमंड्स यूएसए से 2.6 मिलियन डॉलर (लगभग 22 करोड़ रुपए) से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। जांच में दावा किया गया है कि निहाल मोदी ने कॉस्टको के साथ डील पक्की करने का बहाना बनाकर कंपनी से हीरे धोखे से हासिल किए। लेकिन ये डील कभी पूरी नहीं हुई। इसके बाद निहाल मोदी ने उन हीरों को बेच दिया और व्यक्तिगत फायदे के लिए गिरवी रख दिया
हीरे की धोखाधड़ी के अलावा, नेहल मोदी पर 13,600 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में शामिल होने का आरोप है। ईडी और सीबीआई का कहना है कि निहाल ने नीरव के साथ मिलकर फर्जी कंपनियों के जरिए पैसे की हेराफेरी की और घोटाला सामने आने के बाद सबूत मिटाए।
कैसे हुई निहाल की गिरफ्तारी?
2019 में इंटरपोल ने निहाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद उनकी तलाश वैश्विक स्तर पर शुरू हुई। सीबीआई और ईडी ने 2021 में अमेरिका से उनके प्रत्यर्पण की मांग की थी, क्योंकि उन्हें अमेरिका में होने की जानकारी मिली थी। हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों ने भारत के अनुरोध पर नेहल को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी होनोलूलू में हुई, और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ होनोलूलू (NDOH) कोर्ट में 17 जुलाई 2025 को होगी।
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