कुमार इंदर, जबलपुर। अब से मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में फुल टाइम अधीक्षकों की नियुक्ति होगी। शासन ने जबलपुर हाई कोर्ट में जवाब पेश कर जानकारी दी। रिपोर्ट में शासन ने सभी संभागीय कमिश्नर को स्पष्ट निर्देश जारी करने की बात बताई है। साथ ही आदेश की कॉपी भी हाई कोर्ट में पेश की है। सरकार के जवाब के बाद कोर्ट ने मामले का पटाक्षेप कर दिया।

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दरअसल, 2016 में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने एक याचिका लगाई थी। याचिका में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में फुल टाइम अधीक्षकों की भर्ती की मांग की थी। हाई कोर्ट में कई बार सुनवाई और फटकार के बाद सरकार ने आदेश लागू किया।

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शासन ने हाई कोर्ट में जवाब पेश कर जानकारी दी। रिपोर्ट में शासन ने सभी संभागीय कमिश्नर को स्पष्ट निर्देश जारी करने की बात बताई है। सरकार के जवाब के बाद कोर्ट ने मामले का पटाक्षेप कर दिया।

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