शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट पेश होते ही लघु उद्योग निगम ने स्कूल शिक्षा विभाग को भुगतान के लिए पत्र लिखा है। प्रदेश भर के स्कूलों में फर्नीचर सप्लाई के बाद भुगतान में देरी को लेकर फंड जारी करने की मांग की गई है। भुगतान करने से पहले राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रदेश के दो दर्जन से अधिक कलेक्टरों को पत्र लिखा है।10 जुलाई तक फर्नीचर का ऑडिट करके रिपोर्ट मांगी है।

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बता दें कि स्कूलों में फर्नीचर सप्लाई के दौरान गुणवत्ता को लेकर लघु उद्योग निगम से राज्य शिक्षा केंद्र ने शिकायत की थी।स्कूल शिक्षा विभाग को फर्नीचर भुगतान के लिए 59 करोड़ देने होंगे। बताया जाता है कि भुगतान में देरी की बड़ी वजह से लघु उद्योग निगम ने खराब फर्नीचर की स्कूलों में सप्लाई की थी।

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