G20 Summit : चीन की BRI के मुकाबले अमेरिका, भारत, यूएई और सउदी अरब मिलकर बनाएंगे मेगा रेल नेटवर्क…
नई दिल्ली। G20 शिखर सम्मेलन का आगाज होने वाला है, लेकिन उसके पहले ही बड़ी खबर आ रही है. G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका, भारत, यूएई और सऊदी अरब रेलवे को लेकर जाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ी डील का ऐलान कर सकते हैं. इस डील के तहत खाड़ी और अरब देशों के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए रेलवे के जरिए नेटवर्क स्थापित किया जाएगा. इस नेटवर्क को खाड़ी के विभिन्न बंदरगाहों के जरिए भारत तक शिपिंग लेन के जरिए जोड़ा जाएगा. इस पूरे नेटवर्क से भारत और अरब देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ने की उम्मीद है.
अमेरिकी न्यूज वेबसाइट Axios ने सूत्रों के हवाले से इस मेगाप्लान की जानकारी दी है. दरअसल, अरब देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका इस विशाल रेलवे प्रॉजेक्ट को बढ़ावा देना चाहता है. खाड़ी देश चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना में बहुत अहम स्थान रखते हैं. जी 20 शिखर सम्मेलन में संयुक्त रेलवे प्रॉजेक्ट बाइडन के लिए एक प्रमुख उपलब्धि हो सकती है. अमेरिका रेलवे प्रॉजेक्ट को ऐसे समय पर आगे बढ़ा रहा है जब बाइडन प्रशासन सऊदी अरब के साथ एक बड़ी डील को पूरा करने के लिए राजनयिक रूप से जोर दे रहा है.
अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और इजरायल के बीच संबंध सामान्य हो जाएं. बाइडन साल 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से इस डील को पूरा कराना चाहते हैं. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ने रेलवे प्रॉजेक्ट पर कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है. व्हाइट हाउस ने इस पर केवल इतना ही कहा है कि बाइडन वैश्विक आधारभूत ढांचा और निवेश कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इस दिशा में अभी बातचीत चल रही है और कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है. भारत, यूएई और सऊदी अरब भी ने भी अभी इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया है.
बताया जा रहा है कि अगर इन चारों देशों के वार्ताकार अगले दो दिनों में सहमत हो जाते हैं तो चारों देशों के नेता एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं. इस रेलवे परियोजना के तहत अरब देशों को रेलवे के जरिए जोड़ा जाएगा. इसके बाद समुद्री बंदरगाहों के जरिए भारत भी इस नेटवर्क से पूरी तरह से जुड़ जाएगा. अगर सऊदी अरब और इजरायल के बीच संबंध सामान्य होते हैं तो भविष्य में इजरायल को भी इस रेलवे प्रॉजेक्ट का हिस्सा बनाया जा सकता है. यही नहीं इजरायल के बंदरगाहों के जरिए इसे यूरोप से भी आसानी से जोड़ा सकेगा.