मथुरा. वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर (Shri Banke Bihari temple corridor) का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध हो रहा है. इसी कड़ी में शनिवार को गोस्वामी समाज ने कॉरिडोर नहीं बनाने की चेतावनी दी. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कॉरिडोर बना तो आत्मदाह कर लेंगे.

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं. मंदिर की व्यवस्थाएं और सुविधाएं श्रद्धालुओं को क्यों नहीं दी जा रही. आखिर प्राचीन धरोहर को खत्म करने पर अधिकारी क्यों उतावले हैं. गोस्वामी समाज के लोगों ने कहा कि हम किसी कीमत पर प्राचीन धरोहर को खत्म नहीं करने देंगे. सरकार को कॉरिडोर बनाना है तो यमुना जी की खादर में जाकर बनाए. हर रोज अधिकारी अपनी बात मनवाने के लिए हम लोगों पर दबाव बना रहे हैं. हमारा कोई भी सुझाव मानने को तैयार नहीं हैं.

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बता दें कि बांके बिहारी कॉरिडोर (Shri Banke Bihari Corridor) विवाद को लेकर भी हेमा मालिनी का बयान सामने आया था. उन्होंने कहा था कि “मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के आदेश दे दिए हैं क्योंकि बांके बिहारी के दर्शन के लिए दिन-प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, जिससे श्रद्धालु दर्शन भी नहीं कर पाते. ऐसे में दुखी समाचार बार-बार सुनने को मिलते है. इससे सभी को फायदा ही होने जा रहा है. हमारी सरकार सभी को देखते हुए काम करती है. गोस्वामी समाज जो मंदिर में पूजा-पाठ करते हैं और रख रखाव का कार्य करते हैं, उन्हें भी इससे फायदा है. मेरा अनुरोध है कि इस काम को हरी झंडी दिखाएं, इसे रोके नहीं”.

यूपी सरकार ने हाल ही में बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है. इसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण करने और मंदिर कोष में जमा राशि का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी कोर्ट ने मंदिर के बैंक खाते में जमा धन का कॉरिडोर बनाने में उपयोग की अनुमति नहीं दी है. हालांकि HC ने सरकार को कॉरिडोर बनाने में बाधा बने अतिक्रमण को हटाने की अनुमति दे दी है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार अपनी प्रस्तावित योजना के साथ आगे बढ़े, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि दर्शनार्थियों को दर्शन में बाधा न आए.

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कॉरिडोर का निर्माण गैर जरूरी

गौरतलब है कि बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर (Shri Banke Bihari Corridor) मामले में याची अनंत शर्मा, मधुमंगल दास और अन्य की ओर से दाखिल की गई है. मंदिर के पुजारियों ने कॉरिडोर निर्माण को गैर जरूरी बताया था. चढ़ावे और चंदे की रकम देने से साफ इनकार किया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सरकार की कॉरिडोर बनाए जाने की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन मंदिर से जुड़े हुए लोगों की मांग को मानते हुए चढ़ावे और चंदे की रकम का इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगा दी थी.