शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश के शासकीय कर्मियों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। इस योजना में शामिल किए जाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा।

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य के 6 लाख से अधिक कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा और ऊषा कार्यकर्ता और आशा सुपरवाइजर को आयुष्मान योजना में शामिल किया जाएगा। इन कर्मियों को हर साल प्रति परिवार पांच लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिलेगा।

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मोहन सरकार ने इस योजना के तहत जरूरी दिशा निर्देश तय करने के लिए समिति गठित की है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, लोका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध संचालक और आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शामिल है।

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यह समिति रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत हर साल पांच लाख रुपए तक इलाज फ्री मिलेगा।

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