रायपुर. मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने आज राजनांदगांव में संचार क्र्रांति योजना के अंतर्गत आयोजित ’मोबाइल तिहार’ में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सातवें वेतनमान के अठारह माह के एरियर्स की बकाया राशि का भुगतान कर्मचारियों को छह किश्तों में किया जाएगा। एरियर्स की प्रथम किश्त का भुगतान इसी वर्ष 2018-19 में किया जाएगा। कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की राशि के रूप में लगभग 3300 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाएगा। डॉ. सिंह ने राजनांदगांव के महंत सर्वेश्वर दास नगर पालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिले के शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के दस-दस हितग्राहियों को स्मार्ट फोन वितरित कर राजनांदगांव जिले में संचार क्रांति योजना का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के हित में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि एक जनवरी 2016 से सीधे भर्ती वाले पदों में 30 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचरियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाएगा। इस निर्णय का लाभ लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। इसके पूर्व एक अप्रैल 2006 से कर्मचारियों को त्रिस्तरीय वेतनमान देने की व्यवस्था लागू थी। नियोजित संविदा महिला कर्मचारियों को शासकीय महिला कर्मचारियों की तहत 180 दिन का संवैतनिक प्रसूति अवकाश दिया जाएगा। अनुकम्पा नियुक्ति के लिए सभी विभागों में तृतीय श्रेणी के सीधे भर्ती वाले 10 प्रतिशत पदों की सीमा लागू है। इस प्रावधान को डेढ़ माह के लिए शिथिल किया गया है। जल संसाधन विभाग में उप अभियंताओं के सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए सहायक अभियंता के 505 सांख्येत्तर पद स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए 10 हजार अतिरिक्त आवासों का निर्माण किया जाएगा। डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य शासन ने किसानों का मान-सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया है। किसानों को पांच हार्स पॉवर तक के एक से अधिक सिंचाई पम्पों पर भी बिजली बिल भुगतान के लिए फ्लैट रेट की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। सिंचाई पम्पों के विद्युतीकरण के लिए एक लाख रूपए का अनुदान फिर से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण की योजना सहित किसानों के लिए संचालित योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि गरीब परिवारों को इस योजना में पांच लाख रूपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी ।

 

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