BREAKING : कृषि कानूनों पर सरकार ने दिया यह प्रस्ताव, किसान नेता फिर भी कानून को रद्द करने पर अड़े…

नई दिल्ली। तीन कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच बुधवार को हुई दसवें दौर के बातचीत भी बेनतीजा समाप्त हो गई. इस दौरान 22 जनवरी को फिर से बातचीत करने का फैसला लिया गया है.

कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर डटे किसान यूनियन के नेताओं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोमकुमार के बीच विज्ञान भवन में दसवे दौर की चर्चा हुई. किसान नेता हन्नान मोल्लाह ने बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से चर्चा में बताया कि सरकार ने कहा है कि हम कोर्ट में एफिडेविट देकर क़ानून को 1.5-2 साल तक होल्ड पर रख सकते हैं. कमेटी बनाकर चर्चा करके, कमेटी जो रिपोर्ट देगी, हम उसको लागू करेंगे. लेकिन किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा कि कानूनों को रद्द करने के अलावा और कोई विकल्प उन्हें स्वीकार नहीं है.