झारखंड (Jharkhand) में सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है. अब कर्मचारियों को सोशल मीडिया (Social media) में कुछ भी लिखने, बाेलने और पढ़ने से पहले सरकार के नियमों का पालन करना होगा. यह नियम कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राज्य भाषा विभाग (Department of Personnel Administrative Reforms and State Languages) की ओर से जारी किया गया है, जो भी कर्मचारी इस नियम के खिलाफ जाएंगे. उन पर कड़ी कार्रवाई करने का फरमान जारी किया गया है.

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झारखंड में सरकारी कर्मचारियों को सरकार के दायरे में रहकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा. राज्य शासन की ओर से कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राज्य भाषा विभाग ने सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के लिए गाइड लाइन जारी किया है.
झारखंड सरकार के सभी कर्मचारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना होगा. जैसे कुछ पोस्ट करते और लिखते हुए नरमी बरतने, मर्यादा को बनाए रखने और किसी भी तरह के आपत्तिजनक, भेदभाव या फिर राजनीति पोस्ट न हो. इसके अलावा सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हुए कोई पोस्ट अब नहीं लिख सकता.
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सरकार की नहीं कर पाएंगे आलोचना
साथ ही सरकारी कर्मचारी अब अपने पोस्ट में सरकार की नीतियों पर आलोचना नहीं करेंगे और न ही सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चा में शामिल होंगे. इसके अलावा शासकीय कर्मचारी ऑफिस टाइम में अपने पर्सनल अकाउंट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे. कर्मचारी सोशल मीडिया पर सरकार की छवि को खराब करने वाली एक्टिविटी में भी हिस्सा नहीं लेंगे.
पर्सनल डीटेल नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया में शेयर
नियम के मुताबिक, अब कोई सरकारी कर्मचारी अपने सहकर्मी या किसी और के लिए सोशल मीडिया पर धमकी देने वाला, अश्लील और खराब पोस्ट नहीं करेंगे. साथ ही पद का गलत इस्तेमाल करने वालों पर भी सरकार कार्रवाई करेगी. इसके अलावा सरकारी कर्मचारी किसी भी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं लिख पाएंगे. साथ ही लोगों को ट्रोल करने का काम भी नहीं करेंगे.
नियम का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई
नियमों की अनदेखी कर अगर कोई कर्मचारी कोई पोस्ट करता है या सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. कोई भी कर्मचारी अपनी पर्सनल डिटेल सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे. सरकारी अकाउंट पर अपनी पर्सनल फोटो भी सरकारी कर्मचारी शेयर नहीं कर सकते.
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