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बुजुर्गों को सरकार ने दिया बड़ा झटका: हर महीने मिलने वाली पेंशन की बंद, इन लोगों का कटा नाम

saurabh
मध्यप्रदेश

सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के 1 लाख वृद्धों को इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन (Indira Gandhi Old Age Pension Scheme) योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। एमपी सरकार ने उन्हें हर महीने मिलने वाली 600 रुपए पेंशन बंद कर दी है। इससे वृद्धावस्था में सिर्फ पेंशन के भरोसे जीवन यापन कर रहे बुजुर्गों पर संकट खड़ा हो गया है। दरअसल आधार कार्ड अपडेट होने पर उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है।

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दरअसल मध्य प्रदेश सरकार हर महीने बुजुर्गों को 600 रुपये की पेंशन देती है। इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत उन्हें यह राशि दी जा रही थी। लेकिन उनकी प्रोफाइल अपडेट होने पर वे अपात्र घोषित हो गए। हालांकि पेंशन लेने के लिए दोबारा उन्हें आवेदन करना होगा। पात्र माने जाने पर उनकी पेंशन फिर से शुरू की जा सकेगी।

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सरकार ने ये पेंशन बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में इन सभी बुजुर्गों को पेंशन के लिए अपात्र बताया है। आदेश में कहा गया है कि अगर इन सभी बुजुर्गों को ये पेंशन लेनी है तो फिर से आवेदन करें। साथ ही, वे खुद ही ये भी बताएं कि वे इस पेंशन के लिए पात्र हैं।

यह मामला सामाजिक न्याय विभाग के तहत आता है। इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम से जुड़े हुए सभी बुजुर्गों के दस्तावेजों की जांच की गई थी। इस दौरान जिन बुजुर्गों के नाम, पते, आयु और लिंग आधार के मुताबिक नहीं मिले उन्हें इस स्कीम से बाहर कर दिया गया है। इन बुजुर्गों की जैसे ही प्रोफाइल अपडेट हुई, वे स्कीम के लिए अपात्र हो गए।

बता दें, अभी तक सामाजिक न्याय विभाग इन बुजुर्गों को आयु प्रमाण-पत्र, बीपीएल कार्ड और कुछ फोटो के साथ पेंशन दे देता था। इन्हीं कागजातों से उनकी आयु की भी पुष्टि की जाती थी। लेकिन, अब विभाग को सारे दस्तावेज आधार के मुताबिक चाहिए। इसलिए जिनको भी ये पेंशन चाहिए उन्हें आधार के मुताबिक बने दस्तावेज पेश कर दोबारा आवेदन करना होगा।

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