धान की अवैध बिक्री और परिवहन के खिलाफ राज्य शासन का सख्त रवैया,38 हजार क्विंटल धान और 102 वाहन जब्त

रायपुर.राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने की प्रक्रिया में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और धान के अवैध बिक्री और परिवहन को रोकने के लिये सख्त कदम उठाये जा रहें हैं।  प्रदेश में 15 नवम्बर 2017 से अब तक धान की अवैध बिक्री और अवैध परिवहन संलिप्त कोचियों-बिचौलियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की प्रमुख सचिव ऋचा शर्मा ने बताया कि धान की अवैध बिक्री तथा धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए सत्त निगरानी की जा रही है।

उन्होनें बताया कि उर्पाजन केंद्रों में धान खरीदी के लिए केवल आठ दिन शेष है। धान की अवैध खरीदी रोकने के लिए जिला प्रशासन, खाद्य विभाग, राजस्व विभाग, कृषि उपज मण्डी एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर संयुक्त दल गठित कर विशेष चौकसी की जा रही है।उन्होनें कहा कि मण्डी अधिनियम 1972 के तहत अब तक राज्य में धान की अवैध खरीदी एवं परिवहन में संलिप्त कोचियों-बिचौलियों के विरूद्ध 1218 प्रकरण दर्ज किए गए है और 38 हजार एक सौ क्विंटल धान जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि अवैध धान परिवहन में संलिप्त 102 वाहन भी जब्त किये गये है। इनमें जांजगीर-चांपा जिले में 22 वाहन, रायगढ़ जिले में 15 वाहन, गरियाबंद जिले में 13 वाहन, कोरिया जिले में 12 वाहन, धमतरी जिले में नौ वाहन, बेमेतरा एवं सरगुजा जिले में सात-सात वाहन, बिलासपुर जिले में पांच वाहन, कोण्डागांव एवं कबीरधाम जिले में तीन-तीन वाहन, मुंगेली एवं महासमुंद जिले में दो-दो वाहन और सुकमा एवं बलरामपुर जिले में एक-एक वाहन शामिल है।