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रायपुर. प्रदेश की भूपेश सरकार एक्शन मोड़ पर नजर आ रही है. मुख्य सचिव ने बुधवार को सभी विभागीय सचिव की अहम बैठक ली है. बैठक में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजनाओं की समीक्षा की गई. साथ ही लोक हित से जुड़े कार्यों को समय सीमा में किए जाने के निर्देश दिए गए हैंं.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत राशि का वितरण और छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन शुरू की जा रही है. साथ ही साथ प्रदेश की जनता को सुविधा और राहत पहुंचाने के लिए कई नई योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है.

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में इन योजनाओं की रूपरेखा और क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की. मुख्य सचिव जैन ने बैठक में कहा कि लोकहित से जुड़े कार्यों को अनिवार्य रूप से समय-सीमा में पूरा किया जाए. उन्होंने बैठक में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की. इन योजनाओं का क्रियान्वयन आवास एवं पर्यावरण, राजस्व, वन, गृह, नगरीय प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण, कौशल विकास एवं रोजगार, वाणिज्य एवं उद्योग विभागों द्वारा किया जाएगा.

बैठक में मुख्य रूप से इन योजनाओं-कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए  प्रारूप तैयार करने और इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक चरणबद्ध गतिविधियां और उनके लिए समय-सीमा का निर्धारण करने पर चर्चा हुई.

मुख्य सचिव जैन ने ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि की प्रथम किश्त के वितरण के लिए वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि संभाग स्तर पर हितग्राहियों को राशि का वितरण कोविड प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा.

मुख्य सचिव जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के तहत उत्पादन और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए. बैठक में मुख्य सचिव ने नगरीय निकाय की लीज-होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने पर प्राप्त होने वाले राजस्व का आंकलन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए. लाभ की स्थिति में इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने भागीदारी में किफायती आवास योजना के तहत बनाए गए 65 हजार मकानों के आबंटन के लिए जल्द से जल्द पहली लॉटरी निकाले जाने के निर्देश दिए. साथ ही यह भी कहा कि मकानों के आबंटन के लिए यह लॉटरी राज्य स्तर पर रायपुर में और सभी संभागों में एक साथ निकाली जाएंगी.

वहीं अवैध निर्माण के नियमितीकरण, आवासीय क्षेत्र में संचालित दुकानों का भू-प्रायोजन व्यावसायिक करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने बताया कि इस कार्य के लिए प्रावधानों का सरलीकरण किया गया है. साथ ही जनसुविधा के उद्देश्य से विगत दिनों एक एप की भी शुरूआत की गई है. मुख्य सचिव ने इस संबंध में कहा है कि प्राप्त होने वाले आवदेनों का समयावधि में सत्यापन किया जाए और आवेदनों को ऑनलाइन किए जाएं. निवेश क्षेत्र में पांच हजार वर्गफुट तक लेआउट अनुमोदन के संबंध में मुख्य सचिव जैन ने फाईन का निर्धारण करने के निर्देश दिए हैं.

मुख्य सचिव जैन ने अभियान चलाकर नामांतरण, सीमाकंन, बंटवारा, डायवर्सन प्रकरणों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने समय-सीमा से अधिक लंबित प्रकरणों की ऑनलाइन एंट्री करने और इसकी  लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए. उन्होंने इस संबंध में राजस्व अधिकारियों की प्रतिमाह समीक्षा बैठक आयोजित करने को कहा है. साथ ही लंबे समय से लंबित पुलिस को प्राप्त शिकायतों से संबंधित आवेदनों की ऑनलाइन समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा विभाग की सेवाओं को घर पहुंच सेवा के रूप में प्रारंभ करने के लिए मितान योजना की शुरूआत जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए.

उन्होंने खेल एवं युवा कल्याण विभाग के राजीव युवा मितान क्लब के गठन के लिए समय-सीमा निर्धारित करने को कहा है. साथ ही क्लब के गठन की एंट्री वेबपोर्टल में करने और इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए. राजीव युवा मितान क्लब के गठन और उसकी गतिविधियों के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन तैयार करने और उसका अनुमोदन कराने के निर्देश दिए हैं. बैठक में प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक  राकेश चतुर्वेदी, सचिव राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण एन.एन.एक्का, सचिव नगरीय प्रशासन अलरमेल मंगई डी, संचालक वाणिज्य एवं उद्योग अनिल टुटेजा उपस्थित रहे.

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