विशेष : ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संजीवनी और नई ज़िंदगी देने वाली है “राजीव गांधी किसान न्याय योजना”…CM भूपेश ने किया वादा पूरा

फीचर स्टोरी । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के साथ न्याय करने का जो वादा किया था, उस वादे को वो पूरा कर दिया है. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्य तिथि पर 21 मई को छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हो गई. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोनिया और राहुल गांधी की मौजूदगी योजना का आगाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री निवास से किया. यह एक ऐसी योजना जिसमें किसानों को उनका वाजिब हक, सम्मान, दाम पूर्ण बोनस के साथ दिया गया है. भूपेश सरकार किसानों को 57 सौ करोड़ की राशि दे रही है. इससे प्रदेश के 19 लाख किसानों को लाभ हो रहा है.

मुख्यमंत्री ने अपना वादा पूरा किया

दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकार से बनाने से पूर्व कांग्रेस ने किसानों से कर्जा माफी और 2500 सौ रुपये समर्थन मूल्य का वादा किया था. इस वादे को सरकार बनते ही कांग्रेस ने पूरा कर दिया था. लेकिन 2019 में जब फिर से 2500 सौ रुपये समर्थन मूल्य में खरीदी की बारे आई तो केंद्र सरकार ने 2500 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदी करने पर सेंट्रल पूल में चावल नहीं खरीदने का अड़ंगा लगा दिया. ऐसी स्थिति में भूपेश सरकार ने किसानों से वादा किया कि वे बोनस का पूरा पैसा देंगे. और इसी वादे के साथ ही छत्तीसगढ़ में किसान न्याय योजना की रूपरेखा बनी. फिर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में बनी मंत्रिमंडल की उपसमिति ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पूर्ण स्वरूप को तैयार. इसी के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में ऐलान किया कि किसानों को समर्थन मूल्य में अंतर शेष की राशि किसान न्याय योजना से दी जाएगी. हालांकि तब इसकी तारीख़ ऐलान नहीं किया गया था. हालांकि फरवरी के बजट सत्र में 57 सौ करो़ड़ की राशि का प्रावधान कर दिया गया था. मतलब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकार की नीयत में किसी तरह का खोट नहीं है. कांग्रेस सरकार अपना वादा अवश्य पूरा करेगी. और आखिरकार 21 मई को राजीव गांधी की पुण्य तिथि के मौके पर वह शुभ घड़ी जब किसानों के साथ न्याय हुआ. भूपेश बघेल ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसान परिवारों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोनस और अंतर की राशि प्रदान कर दी. खरीफ सीजन में धान, मक्का, गन्ना की खेती करने वाले किसानों को इसका लाभ हुआ है.

एक नज़र योजना पर

पूरा नाम-  राजीव गांधी किसान न्याय योजना
किसानों को समूचित लाभ पहुँचाने वाली है योजना
योजना से वर्तमान में 19 लाख किसानों को लाभ
धान, मक्का, गन्ना की खेती करने वाले किसानों का लाभ
योजना से किसानों को बोनस, अंतर शेष की राशि
योजना के तहत कुल 57 सौ करोड़ की राशि दी जाएगी
पहली किश्त में 15 सौ करोड़ की राशि किसानों को आबंटित
योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी
कृषि के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे
खेती को प्रोत्साहन और बढ़ावा मिलेगा
किसानों को उपज का सही दाम मिलेगा

योजना से धान और मक्का उत्पादक 9 लाख 53 हजार 706 सीमांत कृषक, 5 लाख 60 हजार 284 लघु कृषक और 3 लाख 20 हजार 844 बड़े किसान लाभान्वित.  गन्ना उत्पाद किसानों को 355 रूपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान. इससे गन्ना की खेती करने वाले 34 हजार 637 किसानों को 73 करोड़ 55 लाख रूपए चार किश्तों में मिलेगा. प्रथम किश्त 18.43 करोड़ रूपए की आज आबंटित. इसी के साथ वर्ष 2018-19 में बोनस की बकाया राशि 50 रुपये प्रति क्विंटल के दर से 24 हजार 414 किसानों को 10 करोड़ 27 लाख रूपए राशि दी जाएगी.

 किसान न्याय योजना राजीव जी के सपनों को साकार करने जैसा : सोनिया गांधी

इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा-राजीव जी की भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीब आदिवासी किसानों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि किसान न्याय योजना राजीव जी के सपनों को साकार करने जैसा ही है.  इस योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को शामिल करने का निर्णय अपने आप में अनोखा है. राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गरीब किसानों को मदद पहुंचाने की अनुकरणीय योजना है. इससे आदिवासियों, ग्रामीणों एवं गरीबों के जीवन में बदलाव आएगा, खुशहाली आएगी. ऐसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कर जन-जन तक लाभ पहुंचाना राजीव जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी. उन्होंने कहा कि राजीव जी का यह मानना था कि खेती विकास की पूंजी है. भारत के विकास के लिये किसानों एवं गरीबों को मदद पहुुंचाना जरूरी है. यह किसानों के लिए क्रांतिकारी योजना है. मैं इसके लिए भूपेश सरकार को बधाई देती हूँ.

छत्तीसगढ़ ने देश को दिखाया रास्ता : राहुल गांधी

वहीं राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना संकट की स्थिति को देखते हुए मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था कि गरीबों को इस वक्त कर्ज की नहीं बल्कि नगद राशि की जरूरत है. इसका बढ़िया रास्ता छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाला है. छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने किसानों को मदद पहुंचाने के लिए उनके खाते में सीधे राशि दी है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ सरकार संकट के समय में, लोगों की मदद कैसे की जा सकती है, इसका देश को रास्ता दिखाया है. चाहे कोरोना संकट हो और कोई भी विपत्ति हम गरीबों का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने कहा कि हमें गरीबों की मदद करने के लिये उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा. हमें मामूल है कि राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस हालत में भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने हेतु लिया गया यह निर्णय, कोई छोटा काम नहीं है. उन्होंने कहा कि किसानों एवं गरीबों की मदद करने का निर्णय हमने सोच-समझकर लिया है. यह किसी व्यक्ति विशेष का निर्णय नहीं है. यह छत्तीसगढ़ की आवाज है. यह रास्ता छत्तीसगढ़ के लोगों ने ही हमें बताया है. उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमण्डल के सभी सहयागियों और छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी.

छत्तीसगढ़ के किसानों के जीवन में खुशहाली का नया दौर शुरू : भूपेश बघेल

वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की मूलभावना हमारे लिये मार्गदर्शिका है. इसके माध्यम से हम किसानों एवं कमजोर वर्ग के लोगों को न सिर्फ सम्मान से जीने का अवसर उपलब्ध कराएंगे, बल्कि गरीबी का कलंक मिटाने में भी सफल होंगे. राजीव गांधी किसान न्याय योजना से राज्य के किसानों के जीवन में खुशहाली का नया दौर शुरू होगा. उन्होंने कहा कि इस योजना से लाभान्वित होने वालों में 90 प्रतिशत लघु-सीमांत किसान अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं गरीब तबके के हैं. इस योजना की प्रथम किश्त की राशि 1500 करोड़ रूपये हम सीधे किसानों के खाते में अंतरित कर रहे हैं. योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को इस वर्ष 5750 करोड़ रूपये दिए जाएंगे. इसके अंतर्गत धान की खेती के लिये किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रूपये तथा गन्ना की खेती के लिये प्रति एकड़ 13000 रूपये आदान सहायता दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमनें अब तक धान खरीदी, कर्जमाफी, फसल बीमा, सिंचाई कर की माफी और प्रोत्साहन राशि को मिलाकर किसानों को 40 हजार 700 करोड़ रूपये उनके खातों में सीधे अंतरित किए है.

उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के आधुनिक भारत निर्माण के स्वप्न दृष्टा राजीव जी का यह दृष्टिकोण था कि- ‘भारत में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर भारत‘ निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति किसानों की आर्थिक दशा में सुधार के बिना संभव नहीं है. राहुल गांधी की न्याय की वृहद अवधारणा के क्रियान्वयन की दिशा में और उनका मार्गदर्शन में प्रथम कदम है “राजीव गांधी किसान न्याय योजना”. उन्होंने कहा कि सोनिया जी और राहुल जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ देश के प्रथम राज्यों में से है जो कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के पालन करने में दृढ़ संकल्पित है.  राजीव गांधी जी की पुण्य तिथि के दिन इस महती योजना का शुभारंभ कर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है. आगामी वर्षाें में भी 21 मई को ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

वास्तव में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से जैसा कहा था वैसा कर दिखाया है. यही नहीं भूपेश सरकार ने तो अब दलहन और तिलहन की खेती करने वाले किसानों को भी सहायता देने की बात भी कही है. कोरोना संकट के बीच भूपेश सरकार ने इस योजना के जरिए न सिर्फ़ किसानों को राहत दी है, बल्कि खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संजीवनी या कहे कि एक नई ज़िंदगी दी है.