असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की चिंता करे सरकार, फंड होने के बाद भी नहीं कर रही मदद- भाजपा

रायपुर. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता व विधायक शिवरतन शर्मा ने प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के लाखों मजदूरों को सहायता के तौर पर तत्काल पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने की मांग प्रदेश सरकार से की है. शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन के कारण सैलून, निर्माण कार्य में लगे मजदूर, होटलों में काम करने वाले लोग, डेयरी का काम करने वाले, रिक्शा-ऑटो चालक, बढ़ई आदि मजदूर-श्रमिकों की आजीविका पूरी तरह प्रभावित हुई है. शर्मा ने दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार फंड होने के बावजूद इन लोगों को आर्थिक मदद मुहैया करने में कोई रूचि नहीं दिखा रही है. ऐसा लगता है मानो सरकार का इन क्षेत्रों के गरीबों से कोई सरोकार ही नहीं है.

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व विधायक शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास सन्निर्माण कर्मकार मण्डल के मद में काफी राशि है, लेकिन प्रदेश सरकार ने सिवाय डींगे हाँकने और झूठी शेखी बघारने के इन मजदूरों- श्रमिकों को चौथाई पैसे की राशि भी उपलब्ध नहीं कराई है. कोरोना संक्रमण के खिलाफ़ जारी इस जंग में प्रदेश सरकार पूरी तरह से उदासीन है और प्रभावित लोगों की किसी भी तरह की मदद वह नहीं कर रही है. केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध राशि और चिकित्सा सुविधाओं पर अपनी झूठी वाहवाही बटोरने में लगी प्रदेश की कांग्रेस सरकार बेहद लापरवाह और नॉन सीरियस है.

शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केन्द्र सरकार से 30 हजार करोड़ रुपए की मांग की है, जबकि प्रत्येक जिलों के लिए 25-25 लाख रुपए जारी करने के अलावा एक धेला भी प्रदेश सरकार के मद से खर्च नहीं किया गया है. केन्द्र सरकार ने जो संसाधन उपलब्ध कराया है उसका वितरण कराकर प्रदेश सरकार इसमें भी श्रेय लूटने का प्रयास कर रही है. पंचायतों के माध्यम से जो चावल प्रदेश सरकार दे रही है उसके एवज में करीब 33 सौ रुपए की दर से पंचायतों से राशि लेने वाली प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार को कोसने का काम कर रही है.

विधायक शर्मा ने प्रदेश सरकार से यह भी मांग की कि वह अपने वादे के मुताबिक दो वर्षों के बकाया धान बोनस का भुगतान शीघ्र करे. कांग्रेस ने इस राशि का किश्तों में भुगतान करने का वादा किया है और मौजूदा वैश्विक संकट के इस काल में किसानों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए किसानों को तुरंत यह राशि प्रदान की जाए. इसी तरह पिछले खरीफ सत्र में किसानों के धान के मूल्य की शेष अन्तर राशि का भुगतान भी किया जाए.

शर्मा ने इस बात पर अफसोस जताया कि छत्तीसगढ़ के उन गरीब-मजदूर परिवारों के प्रति भी प्रदेश सरकार ने पूरी तरह बेरुखी का परिचय दिया है, जो काम-धन्धे की तलाश में अन्य प्रदेशों में पलायन कर गए हुए हैं. भाजपा व उससे जुड़े संगठन के कार्यकर्त्ता उन मजदूरों की सहायता व समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार व्यापक स्तर पर मुँह बाए खड़ी इस समस्या के प्रति आँखें मूंदे बैठी है. विभिन्न प्रान्तों से गरीब-मजदूर परिवार के लोग पैदल छत्तीसगढ़ वापस लौट रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं कर रही है. हाल ही में बीजापुर क्षेत्र में पैदल लौट रही एक बच्ची की मृत्यु भी हो गई है. शर्मा ने इन सभी बिन्दुओं पर प्रदेश सरकार से गम्भीरतापूर्वक आवश्यक पहल करने की मांग की है.