मप्र में अवैध निर्माण पर सरकार सख्त: बिना परमिशन और गलत नक्शे से बनी बिल्डिंगों का होगा सर्वे, नगरीय प्रशासन ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

Akhilesh Jaiswal07 Sep 2022, 12:59 PM

शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार की नजर अब शहरों में बने अवैधों निर्माणों पर है. बिना परमिशन और नक्शे को छोड़कर बनी भवनों का सर्वे किया जाएगा. 15 दिन में सर्वे कर ऐसी बिल्डिंगों का पता लगाया जाएगा, जो गलत तरीके से बनी हैं. नगरीय प्रशासन ने प्रदेश के सभी निगम, परिषद, पालिका को पत्र लिखा है. कमिश्नर और सीएमओ को सर्वे के निर्देश दिए हैं. प्रदेश में बढ़ती आग की घटना को लेकर सरकार ने यह फैसला है.

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शहरी विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अगस्त में अग्नि प्राधिकरण द्वारा एक वर्ष के लिए अस्थाई फायर एनओसी देने को उचित नहीं ठहराया था. उन्होंने नए फायर एक्ट पर काम करने की बात कही थी. नगरीय प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी नगर आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर परिषद के सीएमओ को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा है. यही वजह है कि सरकार अस्थाई फायर एनओसी पर रोक लगाने जा रही है. अब ऐसे भवनों की जांच की जा रही है, जो पैमाने पर खरी नहीं हैं.

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सरकार अवैध रूप से बने भवनों को लेकर सख्त है. इसके चलते अब अवैध भवनों की जांच की जाएगी. हर माह की 7 तारीख को भवनों से संबंधित जानकारी भी देनी होगी. पत्र में कहा गया है कि ऐसे भवनों का सर्वेक्षण होना चाहिए, जो बहुमंजिला हों और बिना नियम-कानून के बने हों. राज्य में आग की घटनाओं को देखते हुए सर्वे का फैसला लिया गया है.