भोपाल. पशुपालकों की आय का बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है. केंद्र सरकार किसानों की मदद करने में लगी है. वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारें भी अपने-अपने स्तर पर पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी के लिए नई-नई योजनाएं चला रही हैं. जिसके तहत किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है. इस तरह की एक योजना मध्यप्रदेश में भी शुरू की गई है.
इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन और पशुओं की दुग्ध उत्पादक क्षमता में वृद्धि, रोजगार के नवीन अवसर द्वारा हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार और उच्च उत्पादक क्षमता के गौ-भैंस वंशीय पशुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है. विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के लिये 6 जिले डिण्डोरी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मण्डला और बालाघाट, भारिया के लिए छिंदवाड़ा और सहरिया जनजाति के लिये ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, श्योपुरकला, मुरैना और भिण्ड जिले में कार्यक्रक्रम क्रियान्वित होगा.
चारे के खर्च पर 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित इस योजना के तहत गाय और भैंसों को पशुपालकों को मुफ्त में दिया जाएगा. इसके साथ ही पशुओं के चारे सहित अन्य खर्च पर 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बैगा, भारिया और सहरिया समुदाय के लोगों को पशुपालन से जोडऩे के लिए दो गाय या भैंस नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है. इसके लिए सरकार उन्हें सब्सिडी का लाभ भी दे रही है.
क्या है मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम?
वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिये 750-750 गाय-भैंस प्रदाय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके लिये 29 करोड़ 18 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है. गाय प्रदाय के लिये एक लाख 89 हजार 250 रुपए और भैंस के लिये 2 लाख 43 हजार रुपए की राशि निर्धारित की गई है. गाय प्रदाय में एक लाख 70 हजार 325 रुपए शासकीय अनुदान और शेष 18 हजार 925 रुपए हितग्राही अंशदान होगा. वहीं भैंस प्रदाय में 2 लाख 18 हजार 700 रुपए का शासकीय अनुदान और मात्र 24 हजार 300 रुपये हितग्राही का अंशदान होगा.
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