देहरादून. उत्तराखंड में पहली बार योग नीति बन रही है. जिससे योग को बढ़ावा मिलेगा. प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि देगी. योग नीति में 20 लाख रुपये तक प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया जा रहा है.

इसके अलावा केंद्र सरकार के योग सर्टिफिकेशन बोर्ड से विभिन्न योग कोर्स करने पर फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी.सरकार ने आयुष क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए पिछले साल आयुष नीति को मंजूरी दी थी. अब योग नीति को धरातल पर उतारने के लिए शासन स्तर पर गहन मंथन चल रहा है.

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12 से 15 दिसंबर को उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया जाना है. आयुर्वेद विभाग की ओर से भेजे गए योग नीति का शासन स्तर पर प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है. वित्त विभाग की अनुमति के बाद नीति को कैबिनेट में रखा जाएगा.

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