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ग्वालियर में भू माफियाओं की संपत्ति बेचेगी सरकार: कांग्रेस बोली- छोटी मछलियों नहीं बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई करके दिखाइए

saurabh
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कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भूमाफियाओं के खिलाफ जल्द बड़ा एक्शन देखने मिल सकता है। क्योंकि अब भू माफियाओं के खिलाफ सिर्फ FIR दर्ज करने तक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बल्कि अब भू माफियाओं की संपत्ति को प्रशासन अधिकृत कर बेचेगा और उससे मिली राशि को उन लोगों को वापस लौटाएगा जिनकी मेहनत की कमाई को माफियाओं ने धोखे से लूटा। हालांकि इस मामले पर अब सियासत देखने भी मिल रही है। भाजपा जहां जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस शासन-प्रशासन से मांग कर रही है कि छोटी मछलियों को नहीं बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई करके दिखाइए।

दरअसल मोहन सरकार माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में ग्वालियर जिला प्रशासन प्रदेश का संभवत पहला ऐसा जिला होगा जो भू माफियाओं के खिलाफ एक ऐसा एक्शन प्लान लेकर उतरने जा रहा है, जिसके चलते भू माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि जिला प्रशासन अब सरकारी जमीन को खुर्द बुद्ध करने वाले भू माफिया के खिलाफ सिर्फ FIR दर्ज करने तक कार्यवाही सीमित नहीं रखेगा। बल्कि उन भू माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा जिसके तहत भूमाफियाओ की संपत्ति को प्रशासन अपने कब्जे में लेकर उसकी बिक्री करेगा। और उससे मिली राशि को उन गरीब और बेकसूर लोगों को लौटएगा जो भूमाफियाओं के बहकावे में आकर सरकारी संपत्ति को नोटरी या फिर सीधे रुपए देकर खरीदे थे।

वहीं शासन के निर्देश पर ग्वालियर जिला प्रशासन के इस सख्त एक्शन को लेकर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। किसी भी माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा। उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

वहीं कांग्रेस जिला प्रशासन के इस प्लान की तारीफ कर रही है तो वहीं दूसरी ओर सवाल भी उठा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंद्र सिंह चौहान का कहना है कि जिला प्रशासन माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। यह समाज के हित में बहुत अच्छी पहल है। लेकिन सिर्फ छोटी मछलियों को टारगेट करने तक यह कार्रवाई सीमित नहीं रहना चाहिए। भू माफिया सहित अन्य माफिया जो बड़े मगरमच्छ का रूप ले चुके हैं उन पर भी एक्शन देखने मिलना चाहिए। क्योंकि यह सभी भाजपा सरकार के बड़े लोगों से या तो जुड़े हुए हैं या फिर उनके इशारे पर ही काम कर रहे हैं।

 गौरतलब है कि बीते 5 साल में ग्वालियर शहरी क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों की सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। उन जगहों को अब कब्जा मुक्त करने के साथ ही भू माफियाओं के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार हुआ है। जिसके अमल होने और उसके असर पर सभी की निगाहें टिकी हुई है।

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