अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यूपी ब्रांड पर फोकस कर रही योगी सरकार, अंतर्राष्ट्रीय निवेश पर होगा जोर

amanshukla17 Aug 2022, 06:46 PM

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की बनाने के लिए ब्रांड यूपी पर फोकस किया जा रहा है. इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में चयनित सलाहकार कंपनी डेलाइट इंडिया के प्रतिनिधियों को अपेक्षित सहयोग करने के लिए हर विभाग में नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए हैं. सलाहकार कंपनी के प्रतिनिधियों के संपर्क करने पर नोडल अधिकारी उन्हें विभागीय अभिलेख और आंकड़े देने में भी मदद करेंगे. मुख्यमंत्री योगी ने इसे उच्च प्राथमिकता में शामिल करने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर सलाहकार कंपनी को प्रथम ड्राफ्ट तकनीकी रिपोर्ट अनुबंध हस्ताक्षर होने के 90 दिनों यानी दो नवंबर तक सौंपनी है. इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने विभागों के अपर मुख्य सचिवों को डेलाइट इंडिया के प्रतिनिधियों के संपर्क करने पर उन्हें विभाग के बारे में रणनीति और तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने में आवश्यक सहयोग देने के निर्देश दिए हैं. सीएम के निर्देश के बाद नियोजन विभाग ने सलाहकार कंपनी को अभिलेख और आंकड़े देने के लिए सभी अपर मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखा है.

प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों की दी जाएगी जानकारी

ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड यूपी की खूबियों और निवेश के फायदों के बारे में जानकारी दी जाएगी. इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अलावा प्रदेश में वल्र्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और उपलब्ध संसाधनों आदि के बारे में भी बताया जाएगा. इस पूरे कार्य में डेलाइट इंडिया के सुझावों और रणनीति को भी शामिल किया जाएगा.

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करेगी विचार

डेलाइट इंडिया की ओर से पहली ड्राफ्ट तकनीकी रिपोर्ट पर विभागों के मत पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति विचार करेगी. इसके बाद आवश्यक संशोधनों से सलाहकार कंपनी को सूचित किया जाएगा. इन संशोधनों का समावेश करते हुए डेलाइट इंडिया अंतिम तकनीकी रिपोर्ट एक जनवरी 2023 तक दुबारा प्रस्तुत करेगी. इसके बाद सीएम योगी के समक्ष कंपनी की ओर से प्रस्तुतीकरण किया जाएगा और सीएम योगी ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे.

50 से ज्यादा विभागों का परिक्षण

एक ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य के लिए 10 सेक्टरों के 50 से अधिक विभागों का परीक्षण किया जाएगा. इन सभी विभागों में चल रही योजनाओं और धरातल पर उसके प्रभाव का परीक्षण किया जाएगा. उसी के आधार पर विभागवार रणनीति तैयार की जाएगी और फिर उसे अमलीजामा पहनाया जाएगा.

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