Manipur Violence: मणिपुर में 2023 से हिंसा जारी है. हिंसा पर काबू न कर पाने के कारण सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद 13 फरवरी से राज्य में राष्ट्रपति शासन (President Rule) लागू कर दिया गया. मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राज्यपाल एक्शन मोड में है. गुरुवार को उन्होंने उपद्रवियों को चेतावनी दिया है. राज्यपाल अजय भल्ला (Ajay Kumar Bhalla) ने सभी समुदाय के लोगों से लूटे हुए और अवैध हथियारों को 7 दिन के अंदर सरेंडर करने की अल्टीमेटम दिया है.
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गाैरतलब है कि मई 2023 से मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हुए विवाद के बाद राज्य में हिंसा फैल गई. करीब ढाई वर्षो बाद भी मणिपुर में हिंसा जारी है. हिंसा पर काबू नहीं पाने के कारण 21 महीनाें बाद मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया. हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है. इस दौरान उपद्रवियों ने हजारों घरों को भी आग लगाकर तबाह कर दिया. इनमें कई विधायक, मंत्रियों और नामी हस्तियों के घर भी शामिल हैं.
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मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है. इस बीच राज्यपाल जय कुमार भल्ला ने बयान जारी कर कहा, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से पिछले 20 महीनों से घाटी और पहाड़ियों दोनों में मणिपुर के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है.
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उन्होंने कहा मैं सभी समुदायों के लोगों, विशेष रूप से घाटी और पहाड़ियों के युवाओं से अपील करता हूं कि वे स्वेच्छा से आगे आएं और लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों और गोला-बारूद को आज से अगले सात दिनों के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन या चौकी या सुरक्षा बल कैंप में सरेंडर कर दें. इन हथियारों को लौटाने का एक कदम शांति सुनिश्चित करने की दिशा में एक शक्तिशाली इशारा हो सकता है.
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आदेश पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
मणिपुर के राज्यपाल ने कहा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि ऐसे हथियार निर्धारित समय के भीतर वापस कर दिए जाते हैं तो कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी. अगर इसके बाद ऐसे हथियार किसी पर मिलते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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