राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव (Madhya Pradesh Panchayat Election) को निरस्त करने के शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet) के फैसले पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। रविवार देर शाम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ( Governor Mangubhai Patel) ने पंचायत चुनाव अध्यादेश वापसी का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राज्यपाल ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश वापस लेने का गजट नोटिफिकेशन जारी किया। राज्यपाल के नोटिफिकेशन के बाद ये अब पक्का हो गया कि पंचायत चुनाव नहीं होंगे।
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सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहींः कांग्रेस
राज्यपाल के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आदेश की कॉपी ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता सैयद जाफर (Congress leader Syed Jaffer) ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन एक निश्चित समय में सत्य जरूर विजय होता है। और आज सत्य की विजय हुई। बाबा साहब अंबेडकर जी के सविधान से छेड़छाड़ करने वाली भाजपा सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा । प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इशारे को समझा।
सत्य परेशान हो सकता है लेकिन एक निश्चित समय में सत्य जरूर विजय होता है।
और आज सत्य की विजय हुई
बाबा साहब अंबेडकर जी के सविधान से छेड़छाड़ करने वाली भाजपा सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा ।
प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इशारे को समझा । pic.twitter.com/kCyQE9RYJN— Syed Zaffar (@SyedZps) December 26, 2021
बता दें कि रविवार दोपहर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को निरस्त करने शिवराज कैबिनेट ने मुहर लगाई थी। कैबिनेटे के मुहर के बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल के पास प्रस्ताव भेजा गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की थी। कैबिनेट से पास पंचायत चुनाव निरस्तीकरण के प्रस्ताव पर चर्चा की थी।
बता दें कि मप्र पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक उठापटक जारी है। शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव टालने का फैसला किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही विधानसभा में प्रस्ताव पारित करा चुके हैं। इसके तहत बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे. हालांकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर जनवरी 2022 में सुनवाई होनी है।
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