टैक्स पेयर्स के साथ इज्जत से पेश आएगी सरकार, भरोसे में लेकर दूर करेगी दिक्कतें

दिल्ली। देश की बेहद पेचीदा कर प्रणाली को लेकर सरकार काफी आलोचना का शिकार होती रहती है। करदाता सरकार से सरल और पारदर्शी टैक्स सिस्टम बनाने की अपील अक्सर करते रहे हैं। अब सरकार ने करदाताओं के साथ सहयोग और विश्वास का माहौल बनाकर उनकी समस्याओं को हल करने का प्लान बनाया है।
सरकार ने हाल ही में विवाद से विश्वास योजना लांच की है। इसका सीधा मकसद करदाताओं की टैक्स से जुड़ी दिक्कतों का सर्वमान्य हल निकालकर उनका निपटारा करना है। करदाता इस योजना के तहत 31 मार्च, 2020 से पहले आवेदन करता है, तो उससे विवाद से जुड़ा कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा। आयकर विभाग सिर्फ विवाद में फंसी राशि लेकर उसे मामला सुलझाने का प्रमाण पत्र जारी कर देगा।
सरकार ने तय किया है कि जो भी करदाता 1 अप्रैल से 30 जून, 2020 के बीच में आवेदन करते हैं, तो उन्हें विवादित राशि के साथ उसका 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क के रूप में चुकाना होगा। सरकार करदाताओं के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई न करके उनकी सहूलियत के हिसाब से विवाद का सेटलमेंट करेगी। जिससे सरकार के प्रति उनमें भरोसा पैदा हो। देखना दिलचस्प होगा कि ये योजना कितना सफल होती है।

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