GST Council Meeting: 15 हजार करोड़ की टैक्स चोरी !, CBIC की जांच में बड़ा खुलासा, जानिए पूरा मामला

GST Council Meeting: वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 50वीं बैठक 11 जुलाई को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही है. जीएसटी बैठक में वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर उपभोक्ता राज्य को जीएसटी (GST) का हिस्सा देने पर सहमति बनी है. वहीं ऑनलाइन गेम्स, कैसीनो और घुड़दौड़ पर जीएसटी बढ़ाने पर चर्चा चल रही है.

इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जांच में पाया है कि 25 फीसदी जीएसटी खाते मौजूद नहीं हैं या 15 हजार करोड़ की कर चोरी के बाद गायब हो गए हैं.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई मुद्दों पर फैसला होने की संभावना है. बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी समेत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं.

25% जीएसटी खाता मौजूद नहीं है

बैठक के दौरान, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बताया कि जांच में पाया गया है कि लगभग 25 प्रतिशत जीएसटी खाते अस्तित्व में नहीं हैं या लगभग 15,000 करोड़ रुपये की कर चोरी के बाद गायब हो गए हैं. आपको बता दें कि टैक्स चोरी रोकने के लिए सीबीआईसी ने मई में जीएसटी खातों की जांच का अभियान शुरू किया था.

ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दर

जीएसटी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर जीएसटी दर 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का फैसला लिया जा सकता है. साथ ही काउंसिल यह भी निर्धारित कर सकती है कि ये गतिविधियां सट्टेबाजी और जुए के दायरे में आएंगी या नहीं.

गाड़ियों पर काउंसिल ले सकती है फैसला

बैठक में वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर उपभोक्ता राज्य को जीएसटी का हिस्सा देने पर सहमति बनी है. वहीं, 4 मीटर से अधिक लंबाई और 1500 सीसी इंजन क्षमता वाली कारों को एसयूवी श्रेणी में रखने का भी फैसला लिया जा सकता है. वहीं, 170 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस वाली कारों को भी एसयूवी श्रेणी में लाए जाने की संभावना है. इन मापदंडों पर खरी उतरने वाली कारों पर 22 फीसदी सेस लगाने का फैसला लिया जा सकता है.

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