Home » दिल्ली » देश-विदेश » न्यूज़

दिल्ली में बिजली वाहन चार्जिंग के लिए आवासीय इलाकों में होगी गाइडबुक लॉन्च

Pragya Prasad
दिल्ली

नई दिल्ली। दिल्ली में आवासीय इलाकों में बिजली वाहन (ईवी) चार्जिंग गाइडबुक लॉन्च की जाएगी. दिल्ली सरकार का मानना है कि 80 प्रतिशत से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन घर पर चार्ज होते हैं, इसलिए ईवी को बढ़ावा देने के लिए होम चार्जिंग जरूरी है. दिल्ली सरकार ने ईवी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें 100 या अधिक वाहनों की पार्किंग क्षमता वाले सभी आवासीय संस्थानों को ईवी चार्जिग के लिए 5 फीसदी क्षेत्र आरक्षित करने का निर्देश दिया है. दिल्ली विकास प्राधिकरण के संशोधित यूनाइटेड बिल्डिंग बाय लॉज (2016) के अनुसार, इमारतों में कुल पार्किंग क्षमता का 20 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाना चाहिए.

Corona: जान गंवाने वाले 13 कोरोना योद्धा के परिवारों को केजरीवाल सरकार देगी 1-1 करोड़ रुपए, जानिए लिस्ट में किन-किन corona warriors के परिवारों के नाम

 

आवासीय सोसायटियों के लिए दिल्ली सरकार पहले 30 हजार चार्जिंग पॉइंट के लिए 6,000 रुपए प्रति चार्जिंग पॉइंट तक अनुदान भी देती है. ईवी चार्जिंग के लिए बिजली की विशेष ईवी टैरिफ दर तय की गई है. बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) और टाटा पावर-डीडीएल के उपभोक्ता अपने घरों में ऑनलाइन सिंगल-विंडो पोर्टल के माध्यम से निजी ईवी चार्जिग प्वाइंट स्थापित कर सकते हैं. दिल्ली के डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) द्वारा डब्ल्यूआरआई इंडिया के सहयोग से रिहायशी इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग को आसान बनाने के लिए सोमवार को ‘आवासीय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग गाइडबुक’ लॉन्च की जाएगी.

 

वसंत कुंज के रिहायशी इलाके में दो ईवी चार्जर होंगे शुरू

दिल्ली सरकार की सिंगल-विंडो सुविधा के तहत वसंत कुंज के रिहायशी इलाके में दो ईवी चार्जर भी शुरू होने जा रहे हैं. दिल्ली के रिहायशी इलाकों में नए चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), यूनाइटेड आरडब्ल्यूए ज्वाइंट एक्शन (यूआरजेए), दिल्ली और द फेडरेशन ऑफ सीजीएचएस, द्वारका लिमिटेड के प्रमुख भी आवासीय क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करेंगे. दिल्ली सरकार के मुताबिक, यह गाइडबुक लोगों को ईवी चार्जिंग के महत्व को समझने में मदद करेगी. इसके अलावा लोगों और आरडब्ल्यूए को सोसाइटियों के पार्किंग क्षेत्र में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की जानकारी मिलेगी. साथ ही कुछ सामान्य समस्याओं (जैसे स्थान की कमी, पूंजी निवेश, बिजली भार प्रबंधन आदि) से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में मदद मिलेगी.

दिल्ली में चौबीसों घंटे मिलेगा साफ पानी, CM केजरीवाल ने यमुना में आए मानसून के पानी को स्टोर करने और उसे शुद्ध कर घरों तक पहुंचाने का बनाया रोडमैप

 

इस गाइडबुक के माध्यम से दिल्ली सरकार सभी आवासीय सोसायटियों (पुराने क्षेत्रों, नियोजित कॉलोनियों, डीडीए फ्लैट्स, सहकारी समूह हाउसिंग सोसाइटीज, सरकारी आवास समितियों आदि) को ईवी चार्जिंग को अपनाकर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है. डीडीसी उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह ने कहा कि दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने ईवी को बढ़ावा देने और बड़े स्तर पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. इस गाइडबुक को लॉन्च करके दिल्ली सरकार आरडब्ल्यूए और आवासीय क्षेत्रों को ईवी आंदोलन का एक अभिन्न अंग बनाने वाली भारत की पहली राज्य सरकार बन जाएगी. पूरी दिल्ली में आरडब्ल्यूए ने ईवी क्रांति में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है. इससे दिल्ली की सभी कॉलोनियों में ईवी चार्जिंग पॉइंट बनाने में मदद मिलेगी.

दिल्ली की सड़कें एक महीने के भीतर होंगी गड्ढामुक्त, निर्माण में पाई गई कोई खामी तो नपेंगे इंजीनियर

 

डब्ल्यूआरआई इंडिया के कार्यकारी निदेशक (एकीकृत परिवहन) अमित भट्ट ने कहा कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार 80 प्रतिशत से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन घर पर चार्ज होते हैं. ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए होम चार्जिंग होना जरूरी है. दिल्ली सरकार ने शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के दृष्टिकोण के साथ अगस्त 2020 में दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की, जिसके तहत 2024 तक कुल पंजीकृत होने वाले वाहनों में 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण का लक्ष्य तय किया है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है. इन बड़े और बेहतर फैसलों के कारण दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. दिल्ली में सितंबर और नवंबर 2021 में वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों का 9 फीसदी हिस्सा था, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.6 फीसदी था.