आलू उगाने पर पेप्सिको ने हर किसान से मांगा एक करोड़ का जुर्माना, मामला सुलझाने सरकार आई आगे

पेप्सिको और किसानों के कानूनी विवाद को सुलझाने के लिए गुजरात सरकार सामने आई है. गुजरात सरकार इस मामले को अदालत के बाहर ही सुलझाने की कोशिश कर रही है.

अहमदाबाद. कुछ दिनों पहले पेप्सिको ने गुजरात के 9 किसानों पर एक खास किस्म का आलू एफएल-2027 उगाने के कारण कोर्ट में मामला दर्ज कराया था. अब पेप्सिको और किसानों के कानूनी विवाद को सुलझाने के लिए गुजरात सरकार सामने आई है. गुजरात सरकार इस मामले को अदालत के बाहर ही सुलझाने की कोशिश कर रही है. यह जानकारी गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने दी है. पेप्सिको का कहना है कि आलू की इस खास किस्म के आलू को उगाने का अधिकार सिर्फ उसके पास है. इस आलू को उगाने के कारण पेप्सिको ने सबरकांठा और अरावली जिले के 9 किसानों के खिलाफ दो अदालत में मामला दर्ज कराया था. कंपनी ने प्रत्येक किसान से 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की भी मांग की थी.

किसानों के हक में मामला सुलझाने की पहल

गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल का कहना है कि वे किसानों के हित में इस मामले को कानूनी तरीके से अदालत के बाहर सुलझाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि कृषि सचिव और मुख्य सचिव को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है.

3 मई को किसान संगठन मिलेंगे कानूनी सलाहकार से

पेप्सिको के इस अदालती कार्रवाई से गुरस्साए किसानों के संगठनों ने पेप्सिको के उत्पादों के बहिष्कार की धमकी दी है. जतन ट्रस्ट के कपिल शाह ने कहा कि किसानों के कई संगठन इस मामले को दुनिया के सामने लैंडमार्क के तौर पर पेश करने के लिए 3 मई को कानूनी सलाहकारों से मुलाकात करेंगे. किसानों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि पेप्सिको ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फॉर्मर्स राइट एक्ट, 2001 का उल्लंघन किया है.