संसद में अमित शाह की टिप्पणी की कड़ी निंदा, गुरुद्वारा समिति ने आतंकी भिंडरावाले को बताया ‘राष्ट्रीय शहीद’

अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संसद में जरनैल सिंह भिंडरावाले के बारे में की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की है. उनके बयान को सिख विरोधी और भारत की विविध विरासत का अपमान बताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है.

अमृतसर में एसजीपीसी के बजट सत्र के दौरान पारित प्रस्ताव में भिंडरावाले को राष्ट्रीय शहीद के रूप में फिर से पुष्टि की गई, जिन्होंने सिख धर्म की गरिमा और पहचान के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया. विवाद शाह के संसद में दिए बयान को लेकर है, जिसमें कहा कि “पंजाब में कुछ लोग भिंडरावाले बनने की कोशिश कर रहे थे, और आज वे असम की जेल में बैठकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहे हैं”.

एसजीपीसी ने इस टिप्पणी की निंदा घृणास्पद और अपमानजनक बताते हुए की, विशेष रूप से गुरबानी के पाठ पर मंत्री के कथित कटाक्ष की आलोचना की. समिति ने इस बात पर जोर दिया कि गुरबानी पढ़ना सिख धार्मिक प्रथा का अभिन्न अंग है, और सरकार से सिख भावनाओं का सम्मान करने का आग्रह किया.

शाह की टिप्पणी की निंदा करने के अलावा, एसजीपीसी ने सिख समुदाय से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करते हुए दस अन्य प्रस्ताव पारित किए. इसने सीमा पार ऐतिहासिक गुरुद्वारों में जाने वाले श्रद्धालुओं को होने वाली असुविधा का हवाला देते हुए पाकिस्तान जाने वाले सिख तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए अमृतसर में वीजा कार्यालय स्थापित करने की मांग की.

समिति ने राष्ट्रीय रक्षा में समुदाय के ऐतिहासिक योगदान पर जोर देते हुए सशस्त्र बलों में सिखों के लिए आरक्षण कोटा की भी मांग की.

एक अन्य प्रस्ताव में, एसजीपीसी ने 1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सजा सुनाए जाने के हालिया अदालती फैसले का स्वागत किया, जबकि अन्य लंबित मामलों में न्याय की मांग की. इसने उन सिख कैदियों की रिहाई की भी मांग की, जिन्होंने अपनी कानूनी सजा पूरी कर ली है, और उनकी निरंतर हिरासत को अन्यायपूर्ण बताया.

समिति ने पंजाब के बाहर सिखों के प्रति बढ़ती दुश्मनी की भी निंदा की और सांप्रदायिक घटनाओं, खासकर हिमाचल प्रदेश में, के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आग्रह किया. इसके अतिरिक्त, एसजीपीसी ने श्री अकाल तख्त साहिब जत्थेदार की नियुक्ति और सेवानिवृत्ति के संबंध में विनियमन की मांग की और श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक की मांग की.

समिति ने चल रहे किसान विरोध प्रदर्शनों से निपटने के सरकार के तरीके पर भी अपना विरोध जताया, किसान नेताओं के खिलाफ झूठे मामलों को वापस लेने और प्रदर्शनकारी किसानों के पक्ष में तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया. सत्र का समापन सिख उत्पीड़न के सभी मामलों में न्याय के लिए एक मजबूत आह्वान और सिख हितों की रक्षा के लिए एसजीपीसी की प्रतिबद्धता की पुष्टि के साथ हुआ.