कर्ण मिश्रा,ग्वालियर। मध्यप्रदेश के उर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के गृह जिले में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की जा रही है. बिजली कर्मचारियों पर लगातार हो रहे हमलों से परेशान कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिया है. बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ऊर्जामंत्री के घर का घेराव कर दिया है. प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनके लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया जाता है, तो वह 2023 में अपने पक्ष पर ध्यान देंगे और सरकार की विदाई कर देंगे.
दरअसल बिजली कर्मचारी अपने ऊपर हो रहे हमलों से परेशान और नाराज़ हैं. आलम ये है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के इलाके ग्वालियर चंबल अंचल में ही आए दिन बिजली कर्मचारी हमलों का शिकार हो रहे हैं. बीते एक महीने के अंदर ही ग्वालियर में बिजली विभाग से जुड़े 5 कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई हुई है. कहीं मीटर रीडर पिट रहे हैं, तो कहीं अवैध बिजली कनेक्शन काटने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर हमलावर कहर ढा रहे हैं.
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सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे हमलों के बाद कर्मचारी की शिकायत पर मामूली धाराओं में केस रजिस्टर किया जाता है. लेकिन कार्रवाई सख्त नहीं हो पाती. यही वजह है कि नाराज बिजली कर्मचारियों ने एक सुर में हल्ला बोल आंदोलन शुरू कर दिया है. आज ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के घर का घेराव कर उनसे बिजली कर्मचारियों पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग के साथ ही मध्य प्रदेश में कर्मचारी प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की गुजारिश की है. ऐसा ना करने पर 2023 विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ उतर कर सरकार की विदाई करने की चेतावनी दी है.
करीब 3 दिन पहले ग्वालियर में मीटर रीडिंग करने गए एक मीटर रीडर को बिजली उपभोक्ता ने सड़क पर सरेआम इसलिए पीट दिया कि उसका बिजली बिल ज्यादा आ रहा था. मुरैना में भी अवैध बिजली कनेक्शन काटने गए बिजली विभाग के अमले पर पथराव और मारपीट की घटना हुई. यही वजह है कि बार-बार हमलों से नाराज बिजली कर्मचारी अब सड़क पर उतरने लगे हैं. बिजली कर्मचारियों के हल्ला बोल को देखते हुए ऊर्जामंत्री प्रधुम्न सिंह तोमर ने तत्काल ग्वालियर के पुलिस अधिकारियों से बात की और बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और उनकी जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं.
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बिजली कर्मचारियों पर हमले करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वह बिजली कर्मचारियों द्वारा प्रदेश में कर्मचारी प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को वह प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के सामने रखेंगे. उम्मीद है कि कैबिनेट में जल्द ही इस पर फैसला भी होगा.
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