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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में GYAN को मिल रही GATI – बजट 2025 से राज्य के समग्र विकास को मिलेगी गति

Sudhir Sahu
छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में GYAN को मिल रही GATI – बजट 2025 से राज्य के समग्र विकास को मिलेगी गति

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का आर्थिक और सामाजिक विकास एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है. 3 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत बजट वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों को पूरा करने वाला बजट साबित होने वाला है. ‘ज्ञान से गति की ओर’ इस सूत्रवाक्य को ध्यान में रखकर तैयार इस बजट से पूरे प्रदेश को काफ़ी उम्मीदें हैं. पिछले बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर फोकस किया गया था, इस बजट में इन्हें आगे बढ़ाने और गति देने के लिए सुशासन, बुनियादी ढांचे में तेजी, तकनीक और औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया है. प्रस्तुत बजट 2025-26 प्रदेश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.

पिछले बजट के ‘GYAN’ यानि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लक्ष्य को ‘GATI’ के माध्यम से आगे बढ़ाने की योजना इस बजट में स्पष्ट रूप से झलकती है.. इस बार बजट में छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना को मजबूत करने के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिससे बुनियादी ढांचे और विकास योजनाओं को मजबूती मिलेगी.

अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर अटल निर्माण वर्ष के अनुरूप पूंजीगत व्यय पर 26 हजार करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा गया..मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करते हुए कहा कि “ यह छत्तीसगढ़ का निर्माण करने वाले भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है..उनके जन्म शताब्दी वर्ष को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं.. अटल जी छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की श्रेणी में देखना चाहते थे, उनके सपनों को पूरा करने की ठोस नींव हमने रख दी है..छत्तीसगढ़ में ऐसी अधोसंरचना की जरूरत होगी जो एक विकसित औद्योगिक राज्य की जरूरतों को पूरी करती हो.. इसके लिए हमने बजट में विशेष प्रावधान किये हैं.. रायपुर-दुर्ग मेट्रो सेवा का सर्वे होगा.. नये औद्योगिक पार्क स्थापित कर रहे हैं.. इसके लिए 700 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है.. महानदी- इंद्रावती तथा कोडार-सिकासर जैसी नदियों को जोड़ेंगे, खेती में निवेश करेंगे.. नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है..”यह विकसित छत्तीसगढ़ की ओर ले जाने वाला बजट है.”

इस बजट में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की रजत जयंती वर्ष की झलक है.. विकास के चार प्रतिमानों गुड गवर्नेंस, एक्सलरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानि ‘गति (GATI)’ पर जोर देने वाला समावेशी बजट विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक सिद्ध होगा.. इसके लिए बजट में कुल एक लाख 65 हजार 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.. छत्तीसगढ़ इस वर्ष अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है.

बजट के विषय में कहते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है.. इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम आधुनिक समय के मुताबिक अपनी अर्थव्यवस्था को तैयार करे, बजट में पूरा फोकस इसी पर है..हमें प्रदेश में बदहाल राजकोष और कुशासन की विरासत मिली थी.. हमने राजकोषीय सुधारों के साथ प्रशासनिक प्रणालियों में सुधार करते हुए बजट के संतुलित उपयोग से प्रदेश में जनकल्याण के कार्य पुनः आरंभ कराए.. अब छत्तीसगढ़ में विकास ट्रैक पर आ गया है और ट्रिपल इंजन की सरकार इसे तेजी से गति दे रही है.. बजट प्रावधानों से यह गति और बढ़ेगी.”

आर्थिक प्रगति की दिशा में नया कदम : सीएम साय

मुख्यमंत्री ने कहा कि “पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शो के अनुरूप हमने अंत्योदय के कल्याण के लिए तथा इनके समग्र विकास के लिए विशेष बजट प्रावधान रखा है..पिछले बजट में गरीब युवा,अन्नदाता तथा नारी शक्ति एवं जनजातीय विकास के लिए जो योजनाएं आरंभ की गई थी, उनके लिए बजट प्रावधान के साथ ही इनके विकास के लिए नई योजनाएं भी इस बजट में आरंभ की गई है.”

छत्तीसगढ़ एक खनिज संपन्न राज्य है, जहाँ उद्योगों और कृषि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है.. बजट 2025 में सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है.. सरकार द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कर राहत, नई औद्योगिक नीतियाँ, और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत विभिन्न योजनाएँ लागू की जाएंगी..बजट में नई औद्योगिक नीति के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को बढ़ावा दिया जा रहा है..बजट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि “छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए हमने बड़े सपने देखे हैं और उन्हें पूरा करने की रणनीति भी तैयार कर ली है.. इन्हें पूरा करने के लिए हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी रफ्तार से काम करेगी.”


कृषि और ग्रामीण विकास

3 मार्च, 2025 को पेश हुए बजट में वर्तमान के अलावा भविष्य के विकसित छत्तीसगढ़ की अधोसंरचनाको भी ध्यान में रखा गया है.. पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस बजट से छत्तीसगढ़ में कृषि तेज़ी से विस्तार होगा..इसमें ‘‘कृषि अर्थव्यवस्था‘‘ को संवारने के साथ ही इंडस्ट्रियल हब और आईटी हब के रूप में छत्तीसगढ़ को तैयार करने की ठोस नींव रखी गई है..पेश हुए इस बजट में सरकार ने किसानों की तरक्की के लिए कृषक उन्नति योजना में दस हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है.

बुनियादी ढांचे का विकास

राज्य के विकास के लिए आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण अत्यंत आवश्यक है.. सरकार सड़क, परिवहन, रेलवे, और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर देगी..राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का विस्तार किया जाएगा.. ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने के लिए नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा.. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं, जिससे गांवों को शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी..सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को डिजिटल और स्मार्ट बनाया जाएगा.

डिजिटल और संचार अवसंरचना

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य सरकार डिजिटल तकनीकों के व्यापक उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रही है.. डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा.. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी..स्मार्ट सिटी परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा.

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

बजट 2025 में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी..सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा..व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा.. ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे।प्रदेश के विभिन्न जिलों में छह नए फिजियोथैरेपी कॉलेज और 12 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे.. आईटीआई को अपग्रेड करने 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है..तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में इस बजट में बड़े कदम उठाए गए हैं. 24 सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेजों और आईटीआई संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा, जिससे तकनीकी शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके. विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) के अधोसंरचना विकास के लिए ₹25 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा..टेलीमेडिसिन और ई-हेल्थ सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा..गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा योजनाओं का विस्तार किया जाएगा..
मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाएगी और स्वास्थ्य सेवाओं में नए निवेश किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि “हमने बजट में मानव संसाधन को सहेजने के लिए नये अस्पतालों, आधुनिक स्कूलों और इनमें पर्याप्त स्टाफ के संबंध में व्यवस्था की है.. राज्य की नई औद्योगिक नीति की जरूरतों को पूरा करने 12 नए इंजीनियरिंग कालेज और 12 पालिटेक्निक कालेज आरंभ करेंगे.”

बजट से जन कल्याणकारी पहल

बजट 2025 में महिलाओं, युवाओं, और वंचित वर्गों के लिए विशेष योजनाएँ चलाई जाएंगी..बजट में मातृ शक्ति के लिए महतारी वंदन योजना में 5500 करोड़ रुपए प्रावधानित हैं.. मुख्यमंत्री ने कहा कि “ नये बिजनेस और स्टार्टअप के लिए 700 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल सब्सिडी सपोर्ट रखा गया है.. इस बार पूंजीगत व्यय 26 हजार करोड़ रुपए से अधिक रखा गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है.. पूंजीगत व्यय में किये गये निवेश का कई गुना रिटर्न मिलता है.. बजट समावेशी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के हमारे ध्येय के मुताबिक तैयार किया गया है..”महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा.. महिला सुरक्षा के लिए विशेष कानून और उपाय लागू किए जाएंगे..बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ चलाई जाएंगी.

मुख्यमंत्री ने कहा “पिछले बजट में विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप समावेशी विकास की राह तैयार हुई और हमारा फोकस ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति पर था.. इनके लिए हमने जिस तरह से नवाचारी योजनाएं लागू कीं, उसके प्रभावी नतीजे मिले.”


बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 8500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.. वहीं मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है..आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए 9500 करोड़ रुपए और राज्य के हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन में 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान है..नगर निगमों में डीपीआर आधारित विकास की नई योजना ‘मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना’ के लिए भी 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं.. मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के लिए दस करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.. सरकार बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने तीर्थ यात्रा योजना को फिर से शुरू कर रही है जिसे पिछली सरकार ने रोक दिया था.. इस बजट में तीर्थ यात्रा के लिए 15 करोड़ रुपए रखे गए हैं.. बजट में सभी वर्गों की जरुरतों और अपेक्षाओं का ध्यान रखा गया है.

युवाओं के लिए रोजगार अवसर

आईटी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा..सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर बढ़ाए जाएंगे..स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए लोन और प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जाएंगे.. राज्य को नक्सल मुक्त करने 3200 बस्तर फाइटर की भर्ती की जाएगी.. इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा.

क़ानून और व्यवस्था को दुरुस्त रखने वाला बजट

न्यायिक प्रकिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं. हक त्याग व बंटवारा में लोगों के लाखों रुपए खर्च होते हैं.. इसमें विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती है. इसे रोकने के लिए इसका शुल्क मात्र 500 रुपए किया गया है.. इस बजट में गृह एवं जेल विभाग को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं.. इस वर्ष पांच नए साइबर पुलिस थानों की स्थापना बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में की जाएगी. साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में तीन नए महिला पुलिस थाने खोले जाएंगे.. कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नवा रायपुर में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र के उन्नयन के लिए ₹40 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है.. पुलिस थानों को आधुनिक बनाने और सशक्त करने के लिए ₹70 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना के लिए ₹44 करोड़ का बजट रखा गया है..अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (CCTNS) के संचालन और रखरखाव के लिए ₹25 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है.

‘सांय-सांय विकास, अंतिम व्यक्ति की चिंता वाला बजट’

छत्तीसगढ़ सरकार का नया बजट विकसित छत्तीसगढ़ की ओर ले जाने वाला , गुड गवर्नेंस, एक्सलरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ से विजन-2047 के लक्ष्य को हासिल करने वाला है.. बजट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि “इस बजट के साथ हमारा प्रदेश नये संकल्पों के साथ अपने सपनों को पूरा करने एक नई उड़ान भरेगा”.. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह बजट प्रदेश के हर वर्ग के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगा.. बजट के बाद छत्तीसगढ़ की संतुष्ट जनता के बीच ये पंक्ति चर्चा में है ‘सांय-सांय विकास, अंतिम व्यक्ति की चिंता वाला बजट.’