देहरादून. शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर राज्य सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को लेकर हरीश रावत ने सवाल उठाया है. उन्होंने पात्र शिक्षकों को पदोन्नति से रोकने के सरकार के कदम पर भी सवाल खड़ा किया है.
हरीश रावत ने कहा कि ‘एक तरफ TET के सवाल पर अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने संबंधी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और उसके फलितार्थ पर विचार करने के उपरांत राज्य सरकार ने व्यापक जन भावना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है, जैसा हमें समाचार पत्रों से आभास हुआ.’
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‘दूसरी तरफ ऐसे शिक्षक जो पदोन्नति के लिए पात्र हैं और जो वर्तमान मानकों के अनुरूप पदोन्नत किए जाने की पात्रता रख रहे हैं, उनको रोकने का औचित्य मेरे समझ में नहीं आता है. राज्य सरकार को अपने अधिकारियों के इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए.’
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