चंडीगढ़. अकाली दल की वरिष्ठ नेता और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने फसलों के लिए एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से मना करके किसानों को नाकाम करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और भावांतर योजना को लागू करने का आह्वान किया.
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वाधा बॉर्डर दोबारा खोलने, साइकिल और खेल उद्योग को रियायतें देने व पंजाब को ग्रामीण विकास फंड और सर्व शिक्षा अभियान का बकाया जारी करने की भी मांग की. बजट पर बोलते हुए सांसद ने पंजाब के साथ की गई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए राजस्थान को 8 एमएएफ पानी देने के लिए मुआवजा देने तथा चंडीगढ़ को राज्य में हस्तांतरित करने को सुनिश्चित करने की भी मांग की.
इस बात पर जोर देते हुए कि ‘सरकार बचाओ बजट’ 2024 में किसानों, गरीबों, महिलाओं और नौजवानों के साथ भेदभाव किया गया है. हरसिमरत बादल ने कहा, इस बजट में केवल 2 गठबंधन सहयोगी राज्यों आंध्र प्रदेश और बिहार की सेवा करने की कोशिश की गई है.
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