नई दिल्ली. अगले सप्ताह आधिकारिक यात्रा के लिए यूनाइटेड किंगडम (यूके) जाने के लिए आवश्यक मंजूरी देने पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग को लेकर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है.
यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के लिए उन्हें अबतक केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिलने को लेकर कोर्ट का रुख किया है. मंत्री को यूके की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में गेस्ट स्पीकर के तौर पर आमंत्रित किया गया है. आतिशी को 15 जून को आयोजित होने वाले ‘इंडिया एट 100: टूवर्ड्स बीइंग ए ग्लोबल लीडर’ पर आयोजित सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है.
अपनी याचिका में आतिशी ने कहा कि प्रस्तावित दौरा दिल्ली सरकार के लिए अहम है क्योंकि इससे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के क्षेत्रों में हुए बेहतरीन काम दिखाने का मौका देगा. उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के विदेश यात्रा के अधिकार को प्रतिबंधित करने से उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है. यह भी तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार के संवैधानिक पदाधिकारियों और मंत्रियों के लिए विदेश यात्रा को केंद्र की ‘राजनीतिक मंजूरी’ लेना संवैधानिक कार्यालय की गरिमा और स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है.
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने पिछले महीने यात्रा के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी थी. केंद्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा प्रस्ताव आगे बढ़ाने के बाद केवल सवालों और स्पष्टीकरण का जवाब दे रही है. इस वजह से वीजा आवेदन सहित सभी प्रक्रिया में देरी हो रही है. याचिका में कहा गया है कि इस मामले पर छह जून तक फैसला नहीं होने के कारण औपचारिकताएं पूरी करने के लिए केवल आठ दिन बचे हैं.
अधिवक्ता हृषिका जैन, अमन नकवी और भरत गुप्ता के माध्यम से दायर याचिका में आतिशी ने कहा कि उनकी प्रस्तावित यात्रा दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास क्षेत्र में हुए विकास को दिखाने का मौका देगा. साथ ही यह भी कहा कि अगर यात्रा की मंजूरी देने में और देरी हुई तो इसका उद्देश्य निष्फल हो जाएगा.