High Court ने बिलासा एयरपोर्ट के कार्यों की धीमी गति पर जताई नाराजगी, राज्य और केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट के कार्यों की धीमी गति पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने राज्य एवं केंद्र सरकार के अधिकारियों और अलायन्स एयर को उचित कारण बताते हुए दो सप्ताह में अपना एफिडेविट प्रस्तुत करने को कहा है.

सरकार की ओर से कहा गया कि बिलासा दाई केवट एयरपोर्ट, चकरभाठा के कार्य प्रगति पर हैं. लेकिन 28 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई के पश्चात कार्य पर वर्तमान में क्या प्रगति है, इसकी जानकारी देने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर अगली सुनवाई 7 सितंबर को रखी है. कोर्ट ने सभी विभागों को अपने कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है. पिछली सुनवाई में शासन की ओर से यह बताया गया था कि टर्मिनल भवन के विस्तार के लिए फ्लोरिंग, सीलिंग, नए बाथरूम, टिकट काउंटर, मेडिकल कक्ष और एप्रोच रोड के कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूरे हो चुके हैं. वर्तमान में संचालित टर्मिनल भवन की कुछ दीवारों और ग्लास पार्टिशन को हटाने का काम चल रहा है.

राज्य सरकार के द्वारा जमीन हस्तांतरण बदले 93 करोड़ केंद्र सरकार को दिए गए हैं. उसके पश्चात कब तक जमीन हस्तांतरण हो पाएगा. इसकी जानकारी केंद्र की ओर से नहीं दी जा सकी. नाइट लैंडिंग पर राज्य सरकार ने बताया की सिविल वर्क पूरा हो चुका है, इलेक्ट्रिकल और बाउंड्री का कार्य भी जारी है.

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