कुमार इंदर, जबलपुर। कोरोना आपदा पर स्वतः संज्ञान सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुई हाईकोर्ट ने सरकार पर नाराजगी जताई है। कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने आज एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की।

सरकार के 17 पन्नों के जवाब पर कोर्ट मित्र ने कई आपत्तियां उठाई। वहीं आदेश के बावजूद कोरोना की जांच में देरी पर हाईकोर्ट ने चिंता जताया है। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाज़ारी पर हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए पूछा कि केंद्र सरकार रेमडेसिविर का आयात क्यों नहीं करवा रही।

कोविड केयर सेंटर्स की संख्या कम होने पर भी हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट मित्र नमन नागरथ ने  में हाईकोर्ट के सामने बयान दिया कि ‘सेकेंड वेव की दस्तक के बाद भी नहीं जागी सरकार’ केंद्र पर निर्भरता और खुद प्लांट ना लगवाने से एमपी में ऑक्सीजन की किल्लत हुई। मामले में हाईकोर्ट कल अपना आदेश जारी करेगा।