हाई कोर्ट ने जारी किए निचली अदालतों के लिए SOP, जानिये कोरोना की दूसरी लहर में कैसे होंगे न्यायालयों में कामकाज

कुमार इंदर, जबलपुर. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों का असर न्यायालयों के कामकाज पर भी पड़ रहा है.  बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाई कोर्ट ने निचली निचली अदालतों के लिए अतिरिक्त सिस्टैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर(एसओपी व्यवस्थित संचालन प्रक्रिया) जारी किया है.

वर्चुअल तरीके से ही सुनवाई
इसके तहत प्रदेश के जिन जिलों में संक्रमण का ज्यादा खतरा है वहां जिला न्यायाधीश फैसला लेंगे. सिर्फ अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए वर्चुअल तरीके से ही सुनवाई होगी.
इसी तरह जिन जिलों में संक्रमण कम है, वहां हाइब्रिड मोड में अदालतों की कारवाई चलेंगी.

न्यापालिका के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कोविड अनुपालन अधिकारी की
हर जिले में एडीजे स्तर के न्यायाधीश को कोविड कंप्लाएंस ऑफिसर (अनुपालन अधिकारी) बनाए जाने के निर्देश दिए हैं. जिले की न्यायपालिका के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कोविड अनुपालन अधिकारी संभालेंगे.

50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति में अदालतों के कामकाज

कोरोना संक्रमण के चलते आदलतों में अधिवक्ताओं सहित पक्षकारों की उपस्थिति कम हो गई है. इसे देखते हुए पक्षकारों या अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति पर कोई विपरीत आदेश जारी नहीं करने कहा है. वहीं रोटेशन प्रणाली के तहत 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति में अदालतों के कामकाज जारी रहेंगे. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा जारी किए गए अतिरिक्त एसओपी के आदेश.