Sanjauli Illegal mosque construction case: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के शिमला (Shimla) के संजौली में अवैध रूप से मस्जिद निर्माण का मामला राजनीति रूप से गरमा गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र में संजौली अवैध मस्जिद निर्माण का मुद्दा गूंजा तो कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह (Anirudh Singh) ने प्रशासन की लापरवाही स्वीकार करते हुए उसे गिराने की मांग की। इस पर हैदराबाद सांसद और खुद को मुसलमानों का मसीहा समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए। ओवैसी के आरोप पर अब लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh) ने भी पलटवार किया है।
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विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नफरत की नहीं, बल्कि मोहब्बत की ही दुकान है. यहां किसी के लिए नफरत नहीं है।उन्होंने कहा, ”हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद का जो मामला है, उसमें हर कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी। हिमाचल प्रदेश में कानून का राज है और यहां हर कारवाई कानून के मुताबिक ही होती है. हिमाचल प्रदेश में सांप्रदायिकता के लिए कोई भी स्थान नहीं है।
लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं. यह लोग यहां पर झूठी आइडेंटिटी के साथ रहते हैं। यह राज्य के लिए चिंता का विषय है। इससे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के स्थानीय लोग भी चिंतित हैं। ऐसे में राज्य सरकार का ध्यान इस ओर है कि यहां आने वाले लोगों की आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन सही तरीके से हो। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसा काम नहीं होता, जो कानून के मुताबिक न हो. यहां हर कम कानून के मुताबिक ही उठाया जाता है।
ओवैसी ने लगाया था ये आरोप
बता दें कि हैदराबाद सांसद ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र में संजौली अवैध मस्जिद निर्माण की चर्चा का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा था कि- क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की “मोहब्बत की दुकान” में नफ़रत ही नफ़रत! ये वीडियो में हिमाचल का मंत्री भाजपा की ज़ुबान में बोल रहा है। हिमाचल के संजौली में मस्जिद बनाई जा रही है, उसके निर्माण को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। संघियों के एक झुंड ने मस्जिद को तोड़ने की माँग की है। संघियों के सम्मान में, कांग्रेसी मैदान में। भारत के नागरिक मुल्क के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, उन्हें “रोहिंग्या” और “बाहरी” बुलाना देश विरोधी है। प्रेमचंद से शमा चाहता हूँ, लेकिन “सांप्रदायिकता को खुल कर आने में लज्जा आती है, इसलिए वह कांग्रेस का शॉल ओढ़कर आती है।
अब जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल बुधवार (4 सितंबर) को हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र में संजौली अवैध मस्जिद निर्माण का मुद्दा गूंजा था। सदन में नियम 62 के तहत विधायक बलबीर वर्मा और हरीश हरीश जनारथा ने इस पर प्रस्ताव लाए थे। वहीं, संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह अधिकारी पर भड़कते नजर आए। उन्होंने कहा संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण होता रहा और प्रशासन सोया रहा. उन्होंने कहा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि ये मामला मस्जिद, मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल का नहीं है। ये मामला वैध और अवैध निर्माण का है। यह मामला नगर निगम की कोर्ट में 2010 से चल रहा है। इस दौरान मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बार-बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन फिर भी चार से पांच मंजिल अवैध तरीके से खड़ी कर दी गई। पहले मस्जिद की जगह पर एक सिंगल दुकान थी, जिस पर सरकार का मालिकाना हक है. ऐसे में इस जगह पर मस्जिद का नक्शा पास ही नहीं हो सकता है, जो सरासर नगर निगम की गलती है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अगर मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ है तो इसे गिराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां तो मकान के छज्जे बढ़ाने पर लोगों का बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया जाता है, ऐसे में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
दो परिवार से सैकड़ों पहुंची संख्याः ग्रामीण
संजौली निवासी 73 वर्षीय श्याम लाल ने बताया कि पहले यहां छोटी मस्जिद थी। एक समुदाय के दो परिवार ही यहां रहते थे, लेकिन बीते कुछ सालों के दौरान यहां बड़ी संख्या में बाहर से आकर लोग बसने लगे। बाहरी लोगों ने ही यहां बहुमंजिला मस्जिद बनाई, जो मस्जिद पहले बनी थी, वो कच्ची और 2 मंजिल की थी। कोरोना काल और उसके बाद मस्जिद के काम में तेजी लाई गई। अब यहां 5 मंजिला मस्जिद बन चुकी है। उन्होंने बताया कि नमाज के वक्त यहां लोगों की इतनी भीड़ होती है। इससे स्थानीय लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है।
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