Home Loan Subsidy Scheme: सरकार ने बनाया जबरदस्त प्लान, होम लोन पर मिलेगी 9 लाख तक की सब्सिडी

Home Loan Subsidy Scheme: देश के करोड़ों लोगों के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार जल्द ही बेघर शहरी लोगों को होम लोन पर ब्याज में छूट देगी. केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही होम लोन पर ब्याज छूट योजना शुरू करेगी. हम गृह सहायता योजना के विवरण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं. इसे जल्द ही लागू किया जाएगा.

15 अगस्त को पीएम ने की थी घोषणा

केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री की बातों को दोहराते हुए कहा कि यह एक बड़ी योजना होगी, जो ब्याज में छूट देगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस योजना की घोषणा की थी.

कहा कि उनकी सरकार नई होम लोन योजना ला रही है, जिससे शहरों में रहने वाले वंचित लोगों को फायदा होगा. इस श्रेणी में उन लोगों को अधिक लाभ मिलेगा जो किराए के मकानों, झुग्गी-झोपड़ियों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं.

 पीएम मोदी ने कहा था कि अगर वे अपना घर बनाना चाहते हैं तो हम उन्हें बैंकों से ब्याज दरों और कर्ज में राहत देकर मदद करेंगे, जिससे उन्हें लाखों रुपये बचाने में मदद मिलेगी.

ऐसी है सरकार की प्लानिंग

• सरकार सस्ते होम लोन के लिए 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार है.
• अगले कुछ हफ्तों में इस योजना का खाका देश के सामने आ सकता है.
• इससे शहरी इलाकों में रहने वाले 25 लाख मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा होगा.
• इस योजना के तहत सरकार होम लोन के ब्याज पर 9 लाख रुपये की सब्सिडी देगी.

तेल की बढ़ती कीमतों पर बोले पुरी- भारत में है कमी

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और खुदरा क्षेत्र पर इसके संभावित प्रभाव पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतें 40 से 50 फीसदी तक बढ़ गई हैं. लेकिन भारत में इसमें 5 प्रतिशत की गिरावट आई.

ऐसा प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए निर्णायक कदमों के कारण हुआ. भारत ने दो मौकों पर उत्पाद शुल्क कम किया. मैं आपको केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि मुझे आशा है कि उत्पादक देशों में मेरे मित्र इसकी योग्यता देखेंगे.

बंगाल में डीजल-पेट्रोल की कीमतों पर निशाना

केंद्रीय मंत्री ने ईंधन की कीमतें भाजपा शासित राज्यों की तुलना में अधिक रखने के लिए गैर-भाजपा राज्यों, खासकर तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा.

 उन्होंने पूछा कि पश्चिम बंगाल जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल की कीमत भाजपा शासित राज्यों की तुलना में 11.80 रुपये अधिक क्यों है? यही असली सवाल है. पुरी ने कहा, हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जहां केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क कम करे और भाजपा शासित राज्य वैट कम करें और गैर-भाजपा राज्य इस पर कार्रवाई न करें.