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गृह मंत्री अमित शाह ने 68 करोड़ रुपए तेंदूपत्ता संग्राहकों के खाते में ट्रांसफर किए, अब 100 पत्तों की गड्डी पर 250 की जगह मिलेंगे 300 रुपए, 827 वन ग्राम बनेंगे राजस्व ग्राम

Satyanarayan Shukla
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शब्बीर अहमद, भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल जम्बूरी मैदान में वन समितियों के सम्मेलन में आदिवासियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने वनग्राम को राजस्व ग्राम बनाने का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वन मंत्री विजय शाह, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सहित अन्य उपिस्थत थे।

प्रारंभ में अमित शाह को तीर कमान देकर मुख्यमंत्री शिवराज ने स्वागत किया। वहीं आदिवासी जनजाति सामाज के कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति दी। शाह ने वन समिति को लाभांश की राशि वितरित की। हरदा की वन समिति को 5 करोड़ दिए गए। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का शुभारंभ किया। प्रदेश के 26 जिलों के 827 गांव अब राजस्व ग्राम होंगे।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 में जब सरकार बनी थी तब मोदी जी ने कहा था ये गरीबों की सरकार है। बीजेपी की तमाम राज्य सरकार गरीबों के लिए काम कर रही हैं। 6 महीने पहले जबलपुर में 17 योजना का ऐलान किया गया था। आज बताकर अच्छा लग रहा है सभी 17 पर काम चल रहा है। 68 करोड़ रुपए तेंदूपत्ता संग्राहक को सीधे खाते में भेजा गया है। हर गरीब को घर देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है। हर घर में नल से जल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज बहुत बड़ा बदलाव आया है। कोरोना की वैक्सीन देकर लोगों को सुरक्षित करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। आयुषमान योजना से हर बीमारी से लड़ने की शक्ति दी है। 19.7 फीसदी विकास दर हमने हासिल की है। सकल घरेलू उत्पाद में एमपी ने 200 फीसदी वृद्धि की है। तेंदूपत्ता संग्राहक को 100 पत्तों की गड्डी पर 250 की जगह 300 रुपए मिलेंगे।

सीएम शिवराज ने कहा कि आदिवासियों ने न केवल लाभ हासिल नहीं किया बल्कि वनों को सजाने का काम भी किया है। 370 हटाने की जब बात होती थी तब कहा जाता था खून की नदियां बह जाएगा। खून की नदियां तो छोड़िए पत्थर तक नहीं हिला।अमित शाह का कहना है हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर किसी ने छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जबलपुर में लिए गए निर्णय एक एक करके धरातल पर लाये जा रहे है। गरीब कल्याण योजना का समय बढ़ा दिया गया है। जल, जंगल और जमीन आदिवासियों के है। जंगल को जनजाति के लोग ही बचाएंगे। हमने वनवासियों को जंगल सौंपने का फैसला किया है। बड़े माफियाओं से 21 हजार एकड़ जमीन छुड़ाई गई है।

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