गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा – शिक्षा दूतों की हत्या करने वालों के लिए नहीं बचेगा कोई रास्ता, पुनर्वास पर भी लगेगा ताला, धर्मांतरण पर कही ये बड़ी बात…
आशुतोष तिवारी, बस्तर. जगदलपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री एवं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों की दोहरी मानसिकता पर बड़ा बयान दिया है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि नक्सली लगातार शिक्षा दूतों की हत्या कर रहे हैं क्या वे नहीं चाहते कि बस्तर के बच्चे पढ़-लिख जाएं? इस मामले में विजय शर्मा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर यह साबित होता है कि नक्सलियों ने हमारे शिक्षा दूतों की हत्या की है तो ऐसे लोगों के लिए सरकार पुनर्वास के सभी रास्ते बंद कर देगी।
गृह मंत्री शर्मा ने कहा, नक्सली इतना ही तो नहीं चाहते, उनके खुद के बच्चे विदेशों के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। दिल्ली और हैदराबाद के बड़े-बड़े संस्थानों में वे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि बस्तर का बच्चा अनपढ़ रह जाए। यही वजह है कि स्कूलों को बम से उड़ाया जाता है और शिक्षा दूतों की हत्या की जाती है। गृह मंत्री ने इस प्रवृत्ति को बस्तर में निराधाम स्थिति बताया और कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि आखिर एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ा रहा है, उसे क्यों मारा जाता है? ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
गृह मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने धर्मांतरण को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर में धर्मांतरण तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से स्थानीय लोग अपने स्वाभाविक रूप में नहीं रह पा रहे। धर्मांतरण के बाद व्यक्ति पूरी तरह से बदल जाता है न सिर्फ आस्था, बल्कि उसकी परंपराएं, व्यवहार और जीवनशैली भी प्रभावित होती है।
सभी को मिलकर धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपील
विजय शर्मा ने कहा कि बीते 5 वर्षों में धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं। भाजपा शासन के बाद से ऐसे मामलों में पकड़ और कार्यवाही दोनों तेज हुई है। उन्होंने चिंता जताई कि धर्मांतरण से आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ रही है। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बस्तर में धर्मांतरण एक गंभीर समस्या है, लेकिन सरकार इसे लेकर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने अपील की कि आदिवासी समाज समेत हम सभी को मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी।
धर्मांतरण रोकने जल्द लाया जाएगा नया कानून
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अगले विधानसभा सत्र में धर्मांतरण पर विस्तृत चर्चा करेगी। इस पर नए कानून लाने की योजना भी बनाई जा रही है। अभी छत्तीसगढ़ में 1968 का धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू है, लेकिन अब समय आ गया है कि इसे नए नियमों और सख्त प्रावधानों के साथ बदला जाए। उन्होंने कहा कि यह नया कानून बहुत जल्द विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें