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‘ऑपरेशन प्रहार’ से लाल आतंक पर कसा शिकंजा, अब सिर्फ 6 जिले सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित, गृह मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट

Shubham pal
छत्तीसगढ़
‘ऑपरेशन प्रहार’ से लाल आतंक पर कसा शिकंजा, अब सिर्फ 6 जिले सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित, गृह मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट

देश में लाल आतंक का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है. एंटी नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षाबलों को मिल रही सफलता से कई इलाके नक्सल मुक्त होने की कगार में है. केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affair) ने नक्सल प्रभावित जिलों की ताजा समीक्षा रिपोर्ट जारी किया है. रिपोर्ट के मुताबिक अब नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 रह गई है.

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गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए देश ने नई उपलब्धि हासिल की है. शाह ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है. नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है, जिससे वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटाकर मात्र 6 रह गई है.

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गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में छत्तीसगढ़ के बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली शामिल हैं. केंद्र सरकार का मानना है कि सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई, नए सुरक्षा शिविरों की स्थापना और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से नक्सली गतिविधियों में कमी आई है. केंद्र सरकार उग्रवाद के खिलाफ कठोर दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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रिपोर्ट के मुताबिक नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है. इसके अलावा सड़कों के विस्तार, परिवहन सुविधाओं, बिजली, पानी और शासन की अन्य योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया गया है. गृह मंत्रालय के अनुसार, भारत के कुल 38 नक्सल प्रभावित जिले हैं. इनमें सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 रह गई. डिस्ट्रिक्ट ऑफ कन्सर्न की संख्या 9 से घटकर 6 हुई.

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केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित जिलों के विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना चला रही है. सबसे अधिक प्रभावित जिलों को इसके तहत 30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. डिस्ट्रिक्ट ऑफ कन्सर्न को 10 करोड़ रुपये की मदद मिलती है. आवश्यकता पड़ने पर विशेष परियोजनाओं का भी प्रावधान है.

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गृह मंत्रालय के मुताबिक, नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों के नए शिविर बनाए गए हैं, जिससे कोर क्षेत्रों में उग्रवाद पर नियंत्रण संभव हुआ है. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए देश ने वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या को 12 से घटाकर मात्र छह करके एक नई उपलब्धि हासिल की है. सरकार के इस रुख से संकेत मिलता है कि आने वाले समय में नक्सलवाद पर और अधिक प्रभावी नियंत्रण किया जाएगा.

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